काठमाडौं। २०१८ को सुरुवाती समयमा उच्च आकांक्षा लिएर अघि बढेको नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यति लामो समय सुखद् समाचार छाउन सकेन। यो सरकार बन्नुभन्दा पहिले र सरकार बनेको केही महिनासम्म पनि अर्थतन्त्रमा रामै्र संकेतहरु देखिएका थिए। नयाँ संविधान अनुसारको स्थिर सरकार, त्यसमा पनि दुईतिहाई सांसद्हरुको समर्थन पाएको बलियो सरकार र अघिल्लो कार्यकालमा अर्थतन्त्रमा महत्वाकांक्षी योजनाहरु ल्याएर चर्चित भएका केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सरकारसँग धेरैको ठूलो आशा थियो। 

त्यसैमाथि अर्थमन्त्री पनि सोही अनुसारका थिए। राष्ट्र बैंकमा बसेर वित्तीय क्षेत्रको राम्रो ज्ञान भएका र योजना आयोगमा रहँदा आर्थिक परिसूचकहरुको विन्दू विन्दू थाहा भएका अर्थमन्त्रीको छनोट हुने संकेत पाएपछि सरकार गठन हुनु पहिले नै सरकारमाथि अर्थतन्त्रले ठूलो आशा गरेको थियो। त्यसो त २०१८ को सुरुवातमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको छनोट भईनसकेको भएपनि २०१८ सुरुवात भएको केही समयमा नै आशालाग्दा मन्त्रीहरुसहित नयाँ सरकार गठन भईसकेको थियो।

नयाँ सरकार गठन भएको महिना तथ्यांकीय दृष्टिले हेर्दा २०७४ चैतमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.३ प्रतिशत रहेको छ। यस्तो मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्ष यही समयमा ३.८ प्रतिशत रहेको थियो। यसरी मूल्यबृद्धिले स्वागत गरेको सरकारलाई तथ्यांकीय दृष्टिले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सम्म पनि साथ दिन सकेन।

सरकारले अहिले पनि आफ्नो विकास तथ्यांकमा देखाउने बताईरहँदा पहिलेदेखि नै सरकारलाई तथ्यांकले नै धोका दिँदै आएको छ। तथ्यांकले यथार्थ चित्र देखाउने भएकोले यथार्थमा पनि सरकारको काम उत्साहजनक देखिँदैन।

एघार महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात १०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७४ अर्ब ३१ करोड पुग्यो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ८.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ ८.७ प्रतिशत, चीनतर्फ ९१.६ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ८.१ प्रतिशतले निर्यात बढेको देखिएको छ। कुल वस्तु आयात २३.५ प्रतिशतले बढेर रु.११०७ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षकोसोही अवधिमा यस्तो आयात ३०.९ प्रतिशतले बढेको थियो। समग्रमा भन्दा तथ्यांकीय दृष्टिले सरकारको पहिलो ४ महिना केही सकारात्मक देखिएपनि पछिल्लो ४ महिनाको तथ्यांक नकारात्मक देखिएको छ। 

सेयर बजारमा यो वर्ष 
सेयरबजारको हिसावले वर्षको पहिलो दिन १४ सय ४३ अंकमा रहेको सेयर बजार २०१८ को नवौं दिन १६ अंकले बढेर १४ सय ५६ अंकमा पुगेको थियो। २०१८ को दोस्रो महिनाको पहिलो दिन सेयर बजार १४ सय ११ मा सीमित भयो। सेयरबजारका लागि नयाँ सरकारको गठन त्यति सुखद् बन्न सकेन। पहिलेसम्म १४ सय भन्दा बढी रहेको सेयर अंक नयाँ सरकार गठनसँगै १३ सयमा सीमित बन्न पुग्यो। २०१८ को तेस्रो महिनाको चौथो दिन सेयर बजार १३ सय ४ अंकमा सीमित भयो। त्योसँगै सेयर बजार त्यति माथि जान सकेन। मार्चको २६ तारिकसम्म पुग्दा सेयर बजार ११ सय ८६ मा सीमित भयो।

अप्रिलमा पुगेपछि फेरि पनि सेयर बजारले केही उकालो चढ्ने प्रयास गर्यो। अप्रिल २६ मा पुग्दा सेयर बजार १४ सय ६८ मा पुगेको थियो। त्यही उच्च विन्दूमा पुगेको सेयर बजार त्यसपछि त्यो भन्दा माथि उक्लन सकेन। यसको वितृत विवरण तालिकामा हेर्न सक्नुहुनेछ।

पहिलो चौमासिकमा पनि सुधारिन नसकेको अर्थतन्त्रको समस्याहरु 
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा पनि तेस्रो समीक्षा अवधिमा देखिएका अर्थतन्त्रका मूलभूत चुनौतीका विषयहरु सुधारिन सकेको छैन। मूलतः आयातमा बृद्धि भएको छ भने शोधनान्तर घाटा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ। चार महिनामा कुल वस्तु आयात ३५.८ प्रतिशतले बढेर ४ सय ८३ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ।  अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १८.१ प्रतिशतले बढेको थियो। जानकारहरुका अनुसार आयात बढ्नु मात्रै नकारात्मक स्थिती नभएपनि यो आयात अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी देखिएकोले यसले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको छ।

बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन तथा पार्टपुर्जासँगै धान चामल लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ। यी सबै बस्तुहरुको आयातमा बृद्धि हुनुले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। पछिल्ला ३ वर्षदेखि सवारी साधन र पेट्रोलियम पदार्थमा हुने बृद्धिले एकातिर अर्थतन्त्रले दीर्घकालमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने सम्भावना हुन्छ भने अर्को तर्फ वातावरणीय दृष्टिले समेत यो चिन्ताको विषय रहेको प्रमुख डा। भट्टको बुझाई छ।

मुलुकमा जुनसुकै माध्यमबाट पनि भित्रिने रकम र जुनसुकै माध्यमबाट बाहिरिने रकमबीचको अन्तरलाई शोधनान्तर स्थितीले चिनिन्छ। यसमा मुलुकबाट बाहिरिने रकम धेरै भएमा शोधनान्तर घाटा हुन्छ भने मुलुकमा भित्रिने रकम धेरै भएमा त्यो शोधनान्तर वचत हुन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यहि समयमा २ अर्ब ४० करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिती यो चौमासिक समीक्षामा ५७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह उच्च दरमा बढेको छ। कर्जा प्रवाहको स्थिती बढ्नुले मात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना नहुने भएपनि कर्जा प्रवाहको दर र बस्तु आयातको दर हाराहारीमा पुगेकोले कर्जा उत्पादक भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा नै बढी खर्च भईरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। समीक्षा अवधिमा कुल आन्तरिक कर्जा ५।२ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा २।० प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७५ कात्तिक मसान्तमा यस्तो कर्जा २८।७ प्रतिशतले बढेको छ।

यो चौमासिकमा अर्को चुनौतीको विषय भनेको नेपालीहरुको विदेश भ्रमण पनि देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको यही समय भन्दा यो वर्ष नेपालीहरुको विदेश भ्रमणको दर बढेको देखिएको छ। भट्टका अनुसार विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्न नमिल्ने भएपनि यसलाई व्यवस्थित भने गर्नैपर्ने स्थिती रहेको छ। पछिल्लो समय घरजग्गा र सेयरबजारबाट कमाएको पैसा विदेश भ्रमणमा खर्च गर्ने प्रचलन समेत बढेको देखिएको छ। यसले शोधनान्तर स्थितीलाई समेत घाटामा धकेलिदिएको टिप्पणी आउने गरेको छ। यसरी विदेशिने रकम विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी देखिएकोले नेपालमा नै शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर बृद्धि गरी शोधनान्तर घाटा कम गर्न सकिने सुझाव पनि भट्टले दिएका छन्।