काठमाडौं । सरकारले आईएलओ अभिसन्धी कुल्चिएर चोरबाटोबाट बोनस ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । सरकारले नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राखिएका अन्य ऐनहरुको बीचमा आईएलओ अभिसन्धीको विपरित हुनेगरी बोनस ऐन समेत संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । 

आईएलओ अभिसन्धीको १४४ औं नम्बर बुँदामा त्रिपक्षीयता सम्बन्धी अभिसन्धीमा नेपालले पनि पक्ष राष्ट्रको रुपमा हस्ताक्षर गरेको छ । सो अभिसन्धीले श्रमिकसँग सम्बन्धित कुनैपनि कानून बनाउँदा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको सहमतीमा मात्रै बनाउनु पर्छ भनेको छ ।

तर, आफैंले हस्ताक्षर गरेको अभिसन्धीलाई लत्याएर सरकारले ट्रेड युनियनसँग छलफल नै नगरी यस्तो ऐनको विधेयक संसद्मा लगेको हो । श्रमिक संगठनहरुले बोनस र बोनस पछिको कल्याणकारी कोषको रकममा तपाईँको लामो समयदेखि पाउँदै आएको सुविधामा कटौैती गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले नेपाल सरकारद्वारा संसदमा २०७५ पौष ९ गते दर्ता गरिएको बोनस ऐन, २०३० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

उनले बोनस ऐनमा संशोधनका लागि गरिएका प्रस्तावहरु आईएलओ अभिसन्धी अनुसार त्रिपक्षीय सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सहमतिले संशोधन हुनुपर्नेमा श्रमिकहरुको अधिकार कटौती गरी संशोधन प्रस्ताव गरेको कार्यले श्रमिकको अधिकार खोसिनुका साथै आर्थिक अवस्था कमजोर हुने, देशमा औद्योगिक अशान्ति सृजना हुने तथा सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

उनले यसबाट देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा समेत गम्भीर असर पार्ने भएकोले यस संशोधनको विरुद्धमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न यस संघसंग आबद्ध सबै प्रतिष्ठानका श्रमिकहरुसँग आव्हान समेत गरेका छन् ।

बोनस रकम सबै सरकारी कोषमा ल्याउन सरकारी प्रयास 

हाल संस्थाको मुनाफाबाट १०% रकम कर्मचारीहरुलाई छुट्याई बाँकी ३०% राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कोषमा र बाँकी ७०% रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरी कर्मचारीहरुको विभिन्न सामाजिक कार्यहरुमा खर्च गर्दै आइरहेको छ ।

तर, हाल नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम शतप्रतिशत रकम नै राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने गरी संघीय संसदमा पेश गरिएको विधेयकले सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको खाईपाई आएको सुविधाहरु समेत कटौती हुने हुँदा उक्त दर्ता भएको विधेयकलाई तत्काल फिर्ता गरी सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरी मात्र विधेयक अगाडि बढाउन समेत श्रमिकहरुले माग गरेका छन् ।

उनीहरुले यदि सरकारले यस संघ र संघसंग आबद्ध सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरु आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।