काठमाडौं । एकल व्यक्तिमा मौद्रिक नीति तयार पार्ने अधिकारलाई कटौती गर्दै सन् १९९७ को मे महिनामा बेलायतको केन्द्रीय बैंकले ९ सदस्यीय मौद्रिक समितिको बनाउने प्रावधान राख्यो । अहिले यहाँ मौद्रिक नीति तय गर्नको लागि यहि समिति सक्रिय बन्छ । समितिले लिएको लक्ष्यमा धेरै तलमाथि हुने संकेत पायो भने यसले सरकारसँग त्यसको कारण समेत माग्न पाउने अधिकार दिईएको छ । 

त्यस्तै, थाइल्याण्डमा पनि अहिले ७ सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति बनाईएको छ । समितिमा बैंकका आन्तरिक सदस्य ३ जना र बाँकी ४ जना बैंक भन्दा बाहिरका सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ । यस बाहेक पनि दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा, नाईजेरिया जस्ता देशहरुमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको नेतृत्वमा मौद्रिक नीति समितिले नै मौद्रिक नीति तयार पार्दै आएको छ । 

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि दुई वर्ष अघिसम्म एकल नेतृत्वमा मौद्रिक नीति तय गरिँदै आएको थियो । तर, २०१६ देखि आरबिआई ऐनमा नै व्यवस्था गरेर मौद्रिक नीति समिति मार्फत् मौद्रिक नीति तयार पार्ने गरिएको छ ।  भारत सरकारले २०१६ को जुन २७ का दिन भारतीय रिजर्भ बैंक ऐन संशोधन गर्दै मौद्रिक नीति तयार पार्ने संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरेको हो ।  

भारतले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको अबधारणा अनुरुप नै केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठन गरेको छ। जसमा ३ जना बैंकमा कार्यरत सम्बन्धित शाखाका प्रतिनिधिहरु रहन्छन् भने बाँकी ३ जना सरकारद्वारा नियुक्त व्यक्ति रहने प्रावधान छ । सो समितिको नेतृत्व केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले नै गर्नेछन् । जसमा एकजना डेपुटी गभर्नर र एक जना सम्बन्धित विभागका प्रमुख अधिकृत सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ । 

गठित समितिले निर्णय पनि भोटको आधारमा गर्ने गरेको छ । उनीहरुले बहुमत निर्णयको आधारमा मौद्रिक नीति तयार पार्दै आएका छन् । समितिको मुख्य जिम्मेवारी आरबीआईद्वारा निर्धारित मुद्रास्फीतिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी नीति तयार पार्नु, बैंकको रिपो दरमा परिवर्तन गर्ने जस्ता कामहरुमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु लगायत रहेको छ ।  

ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले नीति दर परिवर्तनको लागि समितिका सदस्यहरुको स्वीकृति लिने गरेका छन् । यसरी बैंकको सञ्चालक समिति र मौद्रिक नीति समितिले गरेको माईन्यूट समेत नियमित प्रकाशित गर्ने गरिएको छ । नियमानुसार बैंकले अहिले पनि १४ दिनपछि बैंकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आएको छ । ऐनका अनुसार लगातार ३ वटा चौमासिकसम्म मौद्रिक नीतिको २ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म धेरै वा थोरै जे भएपनि बैंकले सरकारसँग नै स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने कानूनी अधिकार दिईएको छ । 

यो भयो छिमेकी मुलुक भारतमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको विषयमा गरिएको कानूनी सुधारको पाटो । यतिको कानून हुँदा हुँदै पनि भारतीय रिजर्भ बैंक अझै पनि सरकारी दबाब मुक्त बन्न सकेको छैन । गएको महिना बैंकका गभर्नर उर्जित पटेलको राजीनामाको मूल कारण सरकारी हस्तक्षेप नै रहेको बताईँदै आईएको छ । यद्यपि पटेलले आफ्नो राजीनामा व्यक्तिगत कारणले दिएको बताएका छन् ।  

पछिल्लो समय नेपालमा पनि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको तयारी भईरहेको छ । नयाँ सरकार बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक पनि दबाब मुक्त बन्न सकेको छैन । अघिल्ला सरकारहरुमा पनि केही दबाब आउन खोज्ने भएपनि अहिले दुई तिहाईको सरकार त्यसमा पनि अर्थतन्त्रको हरेक बिन्दू जानकारी भएका अर्थमन्त्री आएपछि पहिले भन्दा निकै दबाब आउन थालेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। पछिल्ला केही घटनाक्रमले पनि नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त नरहेको कुरा पुष्टि गरिसकेको छ ।  

बैंक स्रोतका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंक यसको मस्यौदा तयार गर्ने काममा व्यस्त छ । प्रक्रियाको कुरा गर्दा बैंकले मस्यौदा तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पठाउँछ । अर्थमन्त्रालयले त्यसमा आवश्यक संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएपछि मात्रै त्यो विधेयक संसद्मा पठाउनेछ । तर, त्यो ऐनमा सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषयमा कति उदारता देखाउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको छ । 

अवधारणागत स्वायत्तताले मात्रै केन्द्रीय बैंक कहिले पनि स्वायत्त बन्न सक्दैन । यसको लागि संरचनागत सुधार गरी व्यवहारिक रुपमा यसको सुधार गर्नसकेमात्रै राष्ट्र बैंकको छवि उच्च हुने तर्क जानकारहरुको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंकको संरचनागत स्वरुप परिवर्तन गरेर व्यवहारिक रुपमा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउनु पर्ने तर्क राख्छन् । उनले पनि पारदर्शीता र स्वायत्तताको लागि एउटा मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नु पर्ने र त्यसलाई बहुमतको आधारमा नीति तयार पार्न स्वायत्त छाड्नुपर्ने तर्क गरे । थापाको विचारमा सहमत हुने हो भने 'विश्वव्यापी रुपमा नै मौद्रिक नीतिका मुख्यतया २ आयामहरु हुन्छन् । पहिलो वित्तीय दमन र दोस्रो वित्तीय ज्यादती । वित्तीय दमनले नियामकको हस्तक्षेपलाई समेट्छ भने वित्तीय ज्यादतीले वित्तीय संस्थाहरुले बजारमाथि गर्ने हस्तक्षेपलाई जनाउँछ । नियामकले वित्तीय तथा आर्थिक असन्तुलन पैदा गर्ने अवस्थामा बाहेक सकेसम्म त्यस्तो हस्तक्षेपको नीति आफू पनि लिनु हुँदैन र अरुलाई त्यस्तो नीति लिने वातावरण प्रदान पनि गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। यद्यपि अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजार संरचनामा हस्तक्षेपका केही त्यस्ता औजारहरु भने प्रयोग हुँदै अएको पाइन्छ ।'

नेपालमा अहिले प्रयोग गरिएको वित्तीय क्षेत्र प्रवेशमा रोक, उच्च अनिवार्य नगद अनुपात, निर्देशित कर्जा कार्यक्रम, ब्याजदरमा सीमाङ्कन आदि वित्तीय दमनका उपकरणहरु हुन् । त्यस्तै, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमाङ्कन, नियमनकारी पुँजी, कर्जा–धितो अनुपात, कर्जा–निक्षेप अनुपात आदि उपकरणहरु वित्तीय ज्यादती नियन्त्रणका औजार हुन् । केन्द्रीय बैंकले वित्तीयक्षेत्रमाथि नियमन गर्दैगर्दा सकेसम्म खुल्ला बजार हस्तक्षेपलाई भन्दा नीतिगत विषयलाई प्रधानता दिनुपर्छ । सानो नीतिगत निर्णयले पनि बजारमा ठूलो महत्व राख्छ भन्ने कुराको प्रमाण नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय मुद्राको प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न गरेको निर्णयलाई लिन सकिन्छ । २०१३ बैशाख १४ गते स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यारम्भदेखिनै नेपाली मुद्रालाई देशभर नै व्यापक रुपमा प्रयोग गराउन ठूलो प्रयास गरे पनि सम्भव भएको थिएन । नेपालीहरुले भारतीय मुद्रालाई नेपालमा प्रचलनमा ल्याउनु जोखिमपूर्ण मान्न थाले । फलस्वरुप ९० प्रतिशत भन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ नेपालबाट विस्थापित भयो । यसप्रकार नियामकको एउटा विवेकपूर्ण निर्णयले एउटा ठूलो मौद्रिक अनिश्चिततालाई नामेट पारिदियो । यो उदाहरणले मौद्रिक नियामकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत निर्णयमार्फत् बजार हस्तक्षेपमा जोड दिन्छ ।

त्यसैले थापा एकल मौद्रिक नीतिमा एकल अधिकार राख्न नहुने तर्क राख्दछन् । यसरी एकल अधिकार लिएर गभर्नरले मात्रै मौद्रिक नीति पारित गर्ने जिम्मा लिँदा गभर्नर माथि धेरै स्वार्थ समूहको दबाब आउने भएकोले दबाब मुक्त हुनको लागि समिति गठन र त्यसमा पनि बहुमतको निर्णय लागू गर्नु आवश्यक रहेको तर्क थापाको छ । उनले संशोधनको तयारीमा रहेको ऐनमा समेत यस्ता व्यवस्थाहरु राखेर संरचनागत सुधार गर्न सके मात्रै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको अवधारणाको सार्थक प्रयोग हुने तर्क गरे । 

थापाको तर्क जस्तै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विषयमा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई एकल निर्णयद्वारा मौद्रिक नीति तयार पार्ने अधिकार हटाएर समिति गठन गरी बहुमतको आधारमा मौद्रिक नीति तयार पार्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ । कोषको दबाब पछि धेरै मुलुकहरु सो ढाँचामा प्रवेश गरिसके भने धेरै सो प्रावधान लागू गराउने तयारीमा छन् । नेपालमा पनि लामो समय पछि हुन लागेको ऐन संशोधनमा यो व्यवस्था गरी केन्द्रीय बैंकलार्इ दबाब मुक्त बनाउने काममा सार्थकता दिनु पर्नेमा जानकारहरुले जोड दिएका छन् ।