काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेका केही तथ्यांकहरु बारे धेरै टिप्पणीहरु सुरु भएको छ । एक घण्टाको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा पत्रकारहरुलाई लक्षित गर्दै उनले धेरै आरोपहरु लगाए । धेरै मिथ्या समाचार दिएको भन्दै उनले आरोप लगाईरहँदा उनी आफैंले भने संसद्लाई नै ढाँटेर मिथ्या तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरेका छन् । 

उनले बजेट कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त परिणामको समीक्षाको लागि राजश्व संकलन र वित्तीय अवस्था, पूँजीगत खर्च, आर्थिक वृद्धिदर, आयात÷निर्यात अन्तर, शोधनान्तर बचत, प्mलागशिप कार्यक्रमको कार्यान्वयन र रोजगारी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको प्रगतिलाई ७ वटा सूचकको रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले गत आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको बताए । उनले बृद्धि भएको बताईरहँदा उनले बजेटको बेलामा करमा गरेको बृद्धिलाई भुलेको देखिन्छ । 

उनले त्यसैको अर्काे बुँदामा चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको बताएका छन् । तर, यथार्थमा पहिलो पाँच महिनामा जम्मा पुँजीगत खर्च कुल विनियोजनका १५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको विभिन्न सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । 

उनले आन्तरिक ऋण अहिलेसम्म लिनै नपरेको भनेर गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । यो अभिव्यक्ति सही हो । तर, विकासका काममा निराशाजनक स्थिती रहेको अवस्थामा आन्तरिक ऋण परिचालन नहुने गरेको छ । ऋण खर्च भएको खण्डमा मात्रै प्रयोग हुने हो । तर, अहिले विकास निर्माणको काम ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले ऋण नलिनु स्वभाविक नै हो । यसमा गर्वको कुरा केही नरहेको जानकारहरु बताउँछन् । 

गतबर्षको तुलनामा मूल्य बृद्धि घटेको छ । गतवर्षको मूल्य बृद्धि ४.२ प्रतिशत थियो, यस वर्ष ३.७ प्रतिशत मात्र छ ।  यो प्रधानमन्त्रीको भाषणमा पनि तथ्यांक गलत छ ।  राष्ट्र बैंकको पहिलो ४ महिनाको तथ्यांकअनुसार २०७५ कात्तिक महिनामा वार्षिक बिन्दगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ३.९ प्रतिशत रहेको थियो ।

त्यस्तै, उनले शोधनान्तर घाटालाई स्वभाविक रुपमा मानेका छन् । यदि विकासको कामले तीब्रता पाएको थियो भने प्रधानमन्त्रीले भनेझै शोधनान्तर घाटालाई पनि चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो होला । तर, विकासका काम न्यून र शोधनान्तर घाटापनि बढेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई झुट मान्न सकिने अवस्था रहेको छ । त्यसो त शोधनान्तर स्थितीमा अझै पनि धेरै रेमिट्यान्सको हिस्सा रहेको छ । आयात तर्फ सवारी साधन र पेट्रेोलियमको मात्रा धेरै छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई सुनेर चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही समयमा नाफामा रहेको शोधनान्तर स्थिति यो वर्षको पहिलो ४ महिनामा रु.५७ अर्ब ३३ करोडले घाटामा रहेको छ ।