काठमाडौं। नेपालका दुई छिमेकीमध्ये उत्तरतर्फ सीमा जोडिएको मुलुक हो चीन। आर्थिक हिसाबमा हेर्ने हो भने चीन विश्वको दोस्रो ठुलो मुलुक हो। आर्थिक क्षेत्रमा छोटो समयमा चीनले महत्वपूर्ण विकास गरेको उसले आफ्नो प्रभुत्व विस्तारमा लागि पनि महत्वपूर्ण कदम चालिरहेको छ। 

अर्थतन्त्रको हिसाबमा सफल देखिए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारमा भने चीनले निकै पछाडि नै छ। २१ औं शताब्दी चलिरहँदा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक यी कुराहरुमा उदार हुन नसक्नु अचम्मको विषय हो। 

चीनको अनुदार नीतिको कारण चीनको नियन्त्रण वा भनौं कब्जामा रहेका मुलुकहरु चीनबाट स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका छन्। तर, चीनमा केही कुराको पनि माग गर्नुको कुनै अर्थ छैन। सरकारले हरेक उपाय लगाएर पनि उनीहरुको बोली दबाउने गर्छ। जसका केही उदाहरणको रुपमा ताइवान, हङकङ र मकाउलाई लिन सकिन्छ।

यी राज्यहरुमा स्वतन्त्रताको माग गर्दै ठूला आन्दोलन भएको लामो समय भइसक्यो तर यी आन्दोलनलाई चीनले निष्फिक्री दबाउँदै आएको छ। यो मामिलामा अर्को कुनै मुलुकले औंला उठाएमा आफ्नो विभिन्न क्षेत्रको प्रभावको फाइदा उठाउँदै उनीहरुलाई साम्य गराउने गर्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ को निर्वाचनमा जित हासिल गरेसँगै चीनको नियन्त्रणमा रहेका र स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका मुलुकबारे चासो राखेका थिए। उनले ताइवानी राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर यस विषयमा जानकारी लिने प्रयास पनि गरेका थिए।

राष्ट्रपति भएपछि भने उनले पनि यस विषयमा कुनै कदम उठाएनन्। यसै विषयमा ताइवानकी राष्ट्रपति चाई इङ–वेनले ताइवानको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सबै प्रजातन्त्रवादीहरु एकजुट हुन आग्रह गरेकी थिइन्। उनले ताइवानको प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गरी चीनले “नियोजित अभियान” थालेको बताएकी थिइन्।

राष्ट्रपति चाईले ताइवानलाई “एक चीन” नीति अन्तर्गतको भूभागका रुपमा नस्वीकार्ने बताउँदै आएकी छिन्। बेइजिङले केही समयदेखि एकपक्षीय रुपमा ताइवानसँगको सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गरेको छ भने ताइवानको वरिपरिका क्षेत्रहरुमा सैनिक अभ्यासलाई तीव्रता दिएको छ। अर्कोतर्फ, ताइवानसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका राष्ट्रहरुलाई त्यस्तो कुटनीतिक सम्बन्ध तोड्न चीनले दबाब दिइरहेको छ।

ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा घोषणा गरे तत्काल ताइवानमाथि कारबाही गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बताएका छन्। उनले “एक चीन” नीतिको पक्षमा रहेका ताइवानका राजनीतिक दलहरु र अन्य समूहसँग वार्ता गर्न चीन इच्छुक रहेको पनि बताएका छन्। उक्त भनाइ ताइवानको मुख्य विपक्षी दलप्रति लक्षित छ। 

चाईले आफ्नो निर्वाचित सरकारलाई उपेक्षा गर्ने बेइजिङको प्रयासलाई ताइवानको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अबमूल्यन गर्ने र समाजलाई विभाजित गर्ने नियोजित अभियानकै निरन्तरता रहेको बताएकी थिइन्। चीनले अझै पनि ताइवानलाई आफ्नो भूभागमा गाभ्नैपर्ने मुलुकको सूचीमा राखेको छ। चीनको गृहयुद्ध समाप्तिपछि सन् १९४९ देखि नै दुबै मुलुकमा अलगअलग शासन व्यवस्था छ। संयुक्तराज्य अमेरिकाले ताइवानलाई मित्रशक्तिका रुपमा स्वीकार गरी राजनीतिक र सैनिक सहयोग जारी राखेको छ।

चीनले ताइवानमा “एक मुलुक, दुई प्रणाली” को नीति अघि सारेको छ। यही विधि हङकङमा लागू गरिएको छ। तर, हङकङमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर भएको र नागरिक स्वतन्त्रता हनन हुन थालेको आक्षेप लाग्न थालेको छ। 

चीनले ताइवानलाई जस्तै हङकङमा पनि यस्तै किसिमको योजना अघि सारेको छ। उसले हङकङमा भने कूटनीतिक हिसाबमा कब्जा जमाउने प्रयास गरिरहेको छ। केही समयअघि चीनले मकाउ र हङकङ जोड्ने समुद्री पुल खुला गर्नु पनि  चिनियाँ नीतिको उपज हो। यो पुलको माध्यमबाट हङकङलाई नजिकैबाट नियाल्दै आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा चीन रहेको छ।

विश्वका धेरै मुलुकहरु निकै क्रूर नियम भएका मुलुकहरु छन्। ती मुलुकहरुमा पनि मानव अधिकारको पालना हुँदैन तर चीन यस्तो मुलुक हो, जो मानव अधिकारमा पूर्ण जिम्मेवार रहेको खोल ओढेर मानव अधिकारको चरम उलंघन गरिरहेको छ।