गरिबलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने मोदी सरकारको निर्णय, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने

प्रकाशित २०७५ पुष २३ सोमबार

काठमाडौं । भारतमा लोक सभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा मोदी सरकारले गरिबहरुको लागि ठूलो निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको भारतको केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी सेवा र शिक्षा क्षेत्रमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्र सरकारको यो आरक्षण सम्बन्धी निर्णयपछि नयाँ सूत्रद्वारा आरक्षणको कोटा बढाईने भएको छ । भारतीय संविधानमा समेत आर्थिक आधारमा आरक्षणको कुनै व्यवस्था छैन । तर, सरकारले यस्तो निर्णय गरेको छ । यसको लागि मोदी नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

के हो आरक्षणको नयाँ फर्मुला ?
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुािर अहिले भारतमा रहेको ४९.५ प्रतिशतको सरकारी आरक्षण अब यो निर्णयसँगै बढेर ५९.५ प्रतिशत पुगेको छ । लामो समयदेखि आर्थिक रुपमा विपन्नहरुको लागि आरक्षणको माग हुँदै आएको थियो । त्यही माग बमोजिम मोदी सरकारले १० प्रतिशत गरिबी आरक्षण दिने निर्णय गरेको हो ।

आरक्षणको के छ शर्त ?
मिडिया रिपोर्टका अनुसार जसको वार्षिक पारिवारिक आय ८ लाख रुपैयाँ भन्दा कम छ उनीहरुले यो आरक्षणको लागि सहभागी हुन सक्नेछन् । यसको लागि शहरमा १००० वर्गफिछ भन्दा सानो घर र ५ एकड भन्दा कम कृषि भूमि भएको हुनु पर्नेछ ।

लोकसभा चुनावलाई ठूलो फाईदा
मोदी सरकारको यो निर्णयले लोकसभा चुनाव २०१९ को लागि ठूलो फाईदा हुने विश्लेषण गरिएको छ । ठूलो संख्या गरिबीमा रहेको भारतमा यो आरक्षणको व्यवस्थाले ठूलो जनमत मोदी सरकारको पक्षमा आउने जानकारहरुको दाबी छ । यो कार्यान्वयनको लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले संविधान संशोधन पनि चुनाव अघि नै गर्न सम्भव भयो भने मात्रै यो योजना लागू हुनसक्छ ।