भारतका गरिब : मासिक २० हजार कमाउने कर तिर्छन्, ६६ हजार कमाउनेलाई आरक्षण

प्रकाशित मिति : २०७५ पौष २४ मंगलबार
तस्वीर : सांकेतिक

नयाँदिल्ली। सोमबार भारतमा मोदी सरकारले गरेको ऐतिहासिक निर्णयमाथि अनेकानेक टीकाटीप्पणीहरु सुरु भएको छ । सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको गरिबहरुको लागि परिचयपत्र दिने विषयमा पुरानो मौजुदा कर कानूनसँग मिल्दो जुल्दो नभएको भन्दै यसमा टिप्पणी सुरु भएको हो । 

मोदी सरकारले संविधानमा नै नभएको व्यवस्था लागू गराउँदै आर्थिक विपन्नहरुलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने भनिएको छ । जसको लागि कुनैपनि परिवारको वार्षिक आम्दानी ८ लाख भन्दा कम भएकाहरुलाई गरिबको सूचीमा परिभाषित गरेको छ । तर, भारतको आयकर ऐनले साढे २ लाख रुपैयाँ कमाई हुने मानिसलाई गरिबको सूची भन्दा माथि राखेर कर उठाउने गरेको छ । 

भारतको आयकर ऐनले वार्षिक साढे २ लाख भन्दा कम कमाउनेहरु गरिबीको रेखामुनी रहेको मानेर कर उठाउने गरेको छैन । तर, सरकारले तोकेको ८ लाख पारिवारिक आम्दानीले गरिबीको न्यूनतम विन्दू बढेको छ । 

सरकारको निर्णय अनुसार कुनैपरि परिवारका कूल सदस्यहरुको सहित गर्दा ६६ हजार प्रति महिना कमाउनेहरु पनि गरिबको कोटामा पर्दछन् । परिवारको मासिक आम्दानी ६६ हजार आम्दानी हुनेलाई पनि गरिबीको सूचीमा राख्दा वास्तविक गरिबहरुको भाग यो निर्णयले खोसिएको गुनासाहरु आउन थालेको छ । 

नयाँ