काठमाडौं । भारतमा मोदी सरकारले ल्याएको गरिबलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने सम्बन्धी प्रस्ताव लोक सभाबाट पारित भएको छ । सामान्य वर्गका गरीबहरुको लागि १० प्रतिशत आर्थिक आरक्षणको प्रस्ताववाला विधेयक लोकसभाबाट स्वीकृत भएको हो । आरक्षणको व्यवस्था सहित ल्याईएको १२४ औं संविधान संशोधन प्रस्ताव अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको हो । 

भारतको नवभारत टाइम्सका अनुसार सो प्रस्तावमाथि ३ सांसद्ले मात्रै असहमति जनाएका थिए । विधेयकको समर्थनमा कूल ३ सय २३ मत आएको थियो भने ३ सांसद्ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । लोकसभामा कूल ३२६ सांसद्हरुले मतदान गरेका थिए । 

यस भन्दा पहिले पनि कुनैपनि दलले यो विधेयकमाथि सीधा विरोध त गरेका थिएनन् । तर, सरकारको नीति तथा नियतमाथि भने धेरै प्रश्न उठाईएको थियो । आरजेडीका सांसद जयप्रकाश नारायण यादव तथा एसपीका धर्मेंद्र यादवले यो प्रस्तावलाई धोखा भनेर आलोचना गरेका छन् । 

सोमबार लोक सभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा मोदी सरकारले गरिबहरुको लागि ठूलो निर्णय गरेको थियो । केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी सेवा र शिक्षा क्षेत्रमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो। केन्द्र सरकारको यो आरक्षण सम्बन्धी निर्णयपछि नयाँ सूत्रद्वारा आरक्षणको कोटा बढाईने भएको छ । भारतीय संविधानमा समेत आर्थिक आधारमा आरक्षणको कुनै व्यवस्था छैन । तर, सरकारले यस्तो निर्णय गरेको छ । यसको लागि मंगलबार नै संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । सोही प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । 

के हो आरक्षणको नयाँ फर्मुला ?
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार अहिले भारतमा रहेको ४९।५ प्रतिशतको सरकारी आरक्षण अब यो निर्णयसँगै बढेर ५९।५ प्रतिशत पुगेको छ । लामो समयदेखि आर्थिक रुपमा विपन्नहरुको लागि आरक्षणको माग हुँदै आएको थियो । त्यही माग बमोजिम मोदी सरकारले १० प्रतिशत गरिबी आरक्षण दिने निर्णय गरेको हो । 

आरक्षणको के छ शर्त ?
मिडिया रिपोर्टका अनुसार जसको वार्षिक पारिवारिक आय ८ लाख रुपैयाँ भन्दा कम छ उनीहरुले यो आरक्षणको लागि सहभागी हुन सक्नेछन् । यसको लागि शहरमा १००० वर्गफिछ भन्दा सानो घर र ५ एकड भन्दा कम कृषि भूमि भएको हुनु पर्नेछ । 

लोकसभा चुनावलाई ठूलो फाईदा 
मोदी सरकारको यो निर्णयले लोकसभा चुनाव २०१९ को लागि ठूलो फाईदा हुने विश्लेषण गरिएको छ । ठूलो संख्या गरिबीमा रहेको भारतमा यो आरक्षणको व्यवस्थाले ठूलो जनमत मोदी सरकारको पक्षमा आउने जानकारहरुको दाबी छ । यो कार्यान्वयनको लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले संविधान संशोधन पनि चुनाव अघि नै गर्न सम्भव भयो भने मात्रै यो योजना लागू हुनसक्छ ।