काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले पदमा बहाल रहँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । श्रेष्ठले अकूत सम्पत्ति कमाएको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको क्रममा श्रेष्ठ ९हाल वन तथा बातावरण मन्त्रालयको सह(सचिव पदमा कार्यरत०ले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

श्रेष्ठको आय व्ययको विस्तृत विश्लेषणको बारेमा निजको आय आर्जन र खर्च तथा लगानीतर्फ विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरे पश्चात जाँच अवधिका विभिन्न वर्षमा निजले आफ्नो नामका साथै आफ्ना परिवारका सदस्यहरुको नाममा खरिद एवं लगानी गरेको चल अचल सम्पत्तिहरुका सम्बन्धमा संकलित तथ्य प्रमाणहरु उपर छानबिन एवं विश्लेषण गरी हेर्दा निजले सार्वजनिक पद धारण गरेको मिति २०३८ साल माघ २८ गतेदेखि जाँच अवधि सम्ममा २ करोड १० लाख ७७ हजार ४ रुपैयाँ आय आर्जन गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

सोही अवधिमा श्रेष्ठ तथा उनको परिवारका सदस्यहरूको चल अचल सम्पत्ति सिर्जना एवं सवारी खरिद, शेयर लगानी, शिक्षा, विदेश भ्रमण, बैङ्क मौज्दात लगायतका शीर्षकहरुमा समेत गरी ३ करोड ४४ लाख ७७ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको छ । उनको बैध आयको तुलनामा १ करोड ३४ लाख ५ सय ७६ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएको अख्तियारको ठहर छ । श्रेष्ठ लगायत परिवारका सदस्यहरु तथा अन्य व्यक्तिहरुका नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मौज्दात देखिएको, जग्गा लगायतका चल अचल सम्पत्तिहरु खरिद गरेको देखिन आएको छ ।

उनको स्रोत खुल्न नसकेको रकमको विवरण 
वैध आयको तुलनामा स्रोत खुल्न नसकेको १ करोड ३४ लाख श्रेष्ठले राष्ट्रसेवक भए पश्चात के कस्तो स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेबाट गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९१० बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएको आरोप अख्तियारको छ । सोही आधारमा श्रेष्ठ उपर विगो १ करोड ३४ लाख ५ सय ७६ रुपैयाँ कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ ९ग०, दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९२० बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन तथा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ ९ग०, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९२० र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ९ख० बमोजिम गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत समेत गरी पाउन मागदावी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप(पत्र दायर गरिएको अख्ऋितयारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए । 

यसका अतिरिक्त निज सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरी, स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्तिहरू निजकी श्रीमती जमुना तण्डुकार र जिल्ला नवलपरासी स्वाठीकी भगवती योगीको नाममा राखेको देखिएको हुँदा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा १६ ९ग० तथा दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९२० र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ९ख० बमोजिम जफत गरी पाउन मागदाबी लिने र सो चल अचल सम्पत्तिहरू जफत गर्ने प्रयोजनको लागि निजकी श्रीमती जमुना तण्डुकार र जिल्ला नवलपरासी स्वाठीकी भगवती योगीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप(पत्र दायर गरिएको छ ।