चुनाव जित्न अझै मोदी सरकारले के के ल्याउँदैछ जनमुखी योजना ?

प्रकाशित मिति : २०७५ पौष २७ शुक्रबार
तस्वीर : फाइल

काठमाडौं । लोकसभाको चुनाव आउनै लाग्दा भारतमा मोदी सरकार एक पछि अर्काे योजना ल्याएर आफ्नो पक्षमा माहोल सिर्जना गर्दैछ । सत्तामा आएपछि नोटबन्दी र जीएसटीको निर्णयले पहिले लोकप्रिय भएको मोदी सरकार यी दुई योजनाका कारण आलोचनाको शिकार बन्न थालेको छ । तर, मोदी सरकारले त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि कैयौं जनमुखी योजनाहरु ल्याउने तयारी गरिरहेको छ भने

केही योजनाहरु सरकार र संसद्बाट समेत पारित गराईसकेको मोदी सरकारले अझै केही योजनाहरु ल्याउने तयारी गरिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । केही दिन अघि मात्रै गरिबलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने प्रस्ताव लोकसभा र राज्यसभाबाट समेत स्वीकृत भएको छ । सो योजना संविधानमा समेत उल्लेख नभएकोले संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । जसको लागि संसदले स्वीकृति दिनुपर्ने थियो । सो प्रस्ताव अहिलmे लोकसभा र राज्यसभाबाट स्वीकृत भईसकेको छ । 

त्यस्तै, अर्काे पाकिस्तान, वंगलादेश जस्ता देशहरुबाट आएका हिन्दूहरुलाई तत्काल भारतीय नागरिक बनाउने प्रस्ताव पनि दुबै सदनबाट पारित भईसकेको छ । यसले पनि बहुसंख्यक हिन्दूहरुको मन जित्ने काम मोदी सरकारले गरिसकेको छ । 

पछिल्लोपटक ५० करोड भारतीयहरुलाई समेट्ने युनिभर्सल सोसल सेक्युरिटी नामक स्किमका लागि केन्द्र सरकारले २ लाख करोड रुपैंया खर्च गर्न वित्त मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिनेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । यसले लक्षित जनसंख्यामध्ये कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सहित ४० प्रतिशतलाई पूर्ण रुपमा र बाँकी ६० प्रतिशतलाई आंशिक रुपमा समेट्नसक्ने बताइएको छ । यो योजनाले पेन्सन, बेरोजगारी, औषधोपचार र मातृत्व रक्षाका लागि सहायता गर्ने बताइएको छ ।

यो योजना अन्तर्गत प्रत्येक राज्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना् हुनेछ । यसले पेन्सन सुविधा, मातृत्व सुविधा, बेरोजगारी भत्ता, बिरामी सुविधा, अशक्तता सुविधा, परनिर्भरता सुविधा तथा सञ्चयकोष सुविधा दिने बताइएको छ । यो योजना नेपालमा पनि केही महिना अघि मात्रै सुरु भएको हो । सो योजना अनुसार नेपालमा ३१ प्रतिशत योदानकर्ता र रोजगारदाताले गर्ने भएका छन् । 

तर, भारतीय श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको यस्तो ऐनको मस्यौदालाई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसदको यही सत्रमा पेश  पेश गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । यसअघि पनि सरकारले पनि १० करोड नागरिकलाई समेट्नसक्ने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्सन स्कीम नामक कार्यक्रम ल्याएको थियो जसमा ५ लाख रुपैंयाको बीमा गरिएको थियो यो योजना त्यस योजनाभन्दा कयौं गुणा खर्चिलो र महत्वाकांक्षी हुने बताइएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले यसअघि तात्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ल्याएको ‘ओबामा केयर’जस्तै ‘मोदी केयर’ नामक स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि बजेटमार्फत् घोषणा गरेको थियो । तर यो योजना लागु भएसँगै ती योजनाहरुको भविष्य के हुन्छ भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन ।

यो योजनाले बीमा, पेन्सन र स्वास्थ्योपचारको ग्यारेन्टी गरे पनि बेरोजगारी, अशक्तता लगायतको अवस्थामा कुनै सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छैन । त्यस्तै नेपालमा स्वरोजगार र किसानलाई सो योजनामा समेटिएको छैन जुन भारतमा विशेष गरी किसान लक्षित गरेर ल्याइएको छ ।

यी बाहेक पनि अरु धेरै योजनाहरु ल्याउने तयारी भारत सरकारको रहेको छ । यी योजनाहरुको बारेमा सार्वजनिक गरिसकेको भएपनि अहिले धेरै योजनाहरुको बारेमा केही पनि बताईएको छैन । तर, अबको झण्डै ६ महिनाको समयमा मोदी सरकारले धेरै योजनाहरु ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । 

नयाँ