काठमाडौं । भारतको मेघालय उच्च अदालतले ठीक एक महिना अघि ३७ पृष्ठको फैसला गर्दै भारत हिन्दू राष्ट्र बन्नु पर्ने आदेश गर्‍यो । एक मुद्दामा फैसला गर्दै मेघालय उच्च अदालतले प्रधानमन्त्री, विधिमन्त्री, गृहमन्त्री तथा संसदबाट एक कानून ल्याउनको लागि अनुरोध समेत गर्‍यो । जुन कानूनले पाकिस्तान, ब‌ंगलादेश अफगाानिस्तानबाट आउने हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, खासी, जयन्ती तथा गारोहरुलाई बिनाकुनै सवाल या दस्तावेज नै नागरिकता दिइयोस् ।

यसको ठीक एक महिनामा सरकारले सो विधेयक लगेर पनि स‌ंसद्ले सो सम्बन्धि कानून बनाउन सफल भयो । तर, केही वर्षको शर्त सहित । यसले भारतमा न्यायालय कति शक्तिशाली छ र सरकार कानूनी शासनमा कत्ति जिम्मेवार छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । उच्च अदातलको सो आदेशमा भारत विभाजनको समय हिन्दू राष्ट्र बन्नु पर्ने तर्क गर्दै, धर्मनिरपेक्ष बनाएर गल्ती भएको समेत बताइएको थियो । न्यायाधीस एसआर सेनले अमन राणा नामका एक अधिवक्ताले दायर गरेको मुद्दाको फैसला गर्दै यस्तो  आदेेेश जारी गरेका थिए। उनले यो फैसलामा ३७ पृष्ठको आदेश जारी गरेका छन् । 

आदेशमा भनिएको छ कि ३ छिमेकी देशहरुमा आज पनि हिन्दू, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, खासी, जयन्तिया तथा गारोहरु प्रताडित छन् । उनीहरुको लागि कुनैपनि स्थान छैन। कुनै समय देशमा आउन दिएर उनीहरुलाई सरकारले पूनर्वास गरेर नागरिक घोषित गर्नसक्छ। केन्द्रको नागरिकता (संशोधन) विधेयक २०१६ मा अफगानिस्तान, बङ्ग्लादेश या पाकिस्तानका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैनहरुलाई विना शर्त नागरिकता दिन आदेश दिइएपछि सो अनुसारको कानुन बिहीबार भारतको दुबै सदनबाट पारित भईसकेको छ । दुबै सदनबाट पारित भएसकेको सो विधेयकसँगै भारतमा अन्यदेशबाट आउने अल्पसंख्यक जनतालाई भारतमा सजिलै नागरिकता पाईने भएको छ । लोकसभामा मंगलवार नागरिकता संशोधन विधेयक २०१८ पारित गरिदिएको छ। विधेयकमाथिको चर्चामा भाग लिँदै राजनाथ सिंहले भनेका छन् 'सो विधेयकको बारेमा विपक्षी दलले उठाएका आशंकाहरु आधारहीन छ। उनले भनेका छन् कि यो विधेयक छिमेकी देशबाट धार्मिक रुपमा प्रताडित भएर आएका अल्पसंख्यकहरुको सुरक्षा एवं भारतीय नागरिकता दिइनेछ । अहिले सरकारको कदमको विपक्ष सहित एनडीएका घटक केही दलले समेत विरोध गरेका छन्।

नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि केन्द्र सरकारको कदमको विरोध पूर्वोत्‍तर क्षेत्रका धेरै संगठन तथा राजनीतिक दलहरुले पनि गरिरहेका छन् । सोमवार समेत असमका केही संगठनहरुले संसद बाहिर प्रदर्शन गरेका छन् । कांग्रेस, टीएमसी, सपा, शिवसेनाले यो विधेयक असमको क्षेत्रीयता, संस्कृति एवं अस्मिताको उल्लंघन गर्नेवाला हो भन्दै यसको विरोध गरेका हुन् । 

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलले सोमवार नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि मञ्जूरी दिएको थियो। यसबारे संसदको संयुक्त समितिले छलफल गरेको थियो। समितिमा तृणमूल काँग्रेस समेत केही दलका सदस्यहरुले असहमतिको नोट दिएका थिए । यो विधेयक नागरिकता कानून १९९५ मा संशोधनका लागि सरकारले संशोधन गरेको छ। यो विधेयक कानून बनेपछि अफगानिस्तान, ब‌ंगलादेश तथा पाकिस्तानका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म मान्नेवाला अल्पसंख्यक समुदायले १२ सालको स्थानमा सात साल भारतमा रहेपछि नागरिकता पाउनेछन्। उनीहरुलाई विना दस्तावेज नै ७ वर्ष पछि नागरिकता दिइनेछ । 

सदनमा सिंहले भने कि असमका ६ समुदायलाई आदिवासी समुदायमा सूचीकृत गरिएको छ । यो माग उनीहरुले लामो समयदेखि माग गरिरहेका थिए। गृह मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा एक समिति गठन समेत गरेको  थियो । समितिले समेत यो सिफारिस गरेको थियो । यस अनुसार  कोच , राजवंशी, ताइ आहोम, चोटिया, मतक, मोरान एवं चिया बागानसँग जोडिएका समुदायलाई अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणीमा सामेल गरिएको छ । 

गृहमन्त्रीले यस देशमा अल्पसंख्यकका साथ हुने भेदभाव तथा जवर्जस्ती धर्म परिवर्तनको समेत विषय उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन् कि पीडित अल्पसंख्यकहरुलाई भारतले आश्रय दिनुको अर्को विकल्प छैन । 

नागरिकता संशोधन विधेयकमा भारतमा अल्पसंख्यकहरु १२ वर्षको स्थानमा न्यूनतम सात वर्षमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकता संशोधन अधिनियम केवल असमसम्म सीमित छैन। यो अधिनियम पाकिस्तानबाट प्रताडित भएर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यमा आएका प्रवासीहरुलाई समेत राहत दिने छ । यो विधेयक देशका सबै राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशहरुमा लागू हुने बताईएको छ ।  

नागरिकता संशोधन विधेयकका लाभार्थी देशका कुनैपनि राज्यमा जन्मिएका भएपनि हुने बताईएको छ। अल्पसंख्यकको भारतीय नागरिकताबाट बढ्नेवाला भार देशले पूरा गर्न सक्ने बताईएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

मेघालय उच्च अदालतको फैसला, 'भारत हिन्दूराष्ट्र बन्नु पर्थ्यो' (पूर्ण पाठ)