काठमाडौं। कीर्तिपुरको चोभारमा स्थानीय जनताको माग सम्बोधन गर्नुको साटो धरपकड गर्दै, सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास भएको छ। लालपुर्जा हातमा भएका जनताको सहमति नलिइ त्यहाँका जनता विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै बन्दरगाह बन्ने स्थानको प्रवेश क्षेत्रमा जनताले शान्तिपुर्ण विरोध गर्दा प्रहरीले धरपकड गर्दै २६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको चोभार संरक्षण समितिका संयोजक पञ्चलाल महर्जनले जानकारी दिए। पक्राउ परेका सबैलाई पुलिस क्लबमा राखिएको छ।

हिमाल सिमेन्टका कर्मचारीको १९ बर्षदेखिको समस्या सम्बोधन नगरेको, लालपुर्जा भएका जग्गामा तानाशाहि रुपमा कब्जा गर्न खोजेको, स्थानीय मुद्दा लगायतका धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रको समस्या सम्बोधन नगरी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागेकोप्रति स्थानीयको आपत्ति छ। सुख्खा बन्दरगाहका लागि आवश्यक सडक बिस्तार गर्ने भन्दै २ सयभन्दा बढी  स्थानीयको जग्गा कब्जाको शैलीमा लिने प्रयास गरेको भन्दै स्थानीयले बिरोध गरेका थिए । पक्राउ गर्ने क्रममा केही घाइते समेत भएका छन्।

मंसिर ४ गते बसेको बैठकले प्रभावित जनताको समस्या अध्ययन गर्ने र निष्कर्षपछि मात्रै कामअघि बढाउनेबारे उद्योगमन्त्री मातृका यादवको संयोजकत्वमा वल्र्ड बैंक, इन्टर मोडलका प्रतिनिधी स्थानीय जनप्रतिनिधी सहितको बैठकले निष्कर्ष निकाले पनि त्यसपछिको अवस्थाबारे स्थानीयलाई अवगत नै नगराई काम अघि सारेकोप्रति स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गरेपनि स्थानीयले अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारले जनतामाझ अटेरतन्त्र र ज्यादतिपूर्ण  शासन लादेको आरोप लगाएका छन। पानीको निकास बिन्दु र हावाको प्रबेश बिन्दु चोभारको वातावरणी्य प्रभाव नै मुल्यांकन नगरिएकाले यसले प्राकृतिक र वातावरणीय प्रभाव चोभारवासीलाई मात्र नभई सिंगो उपत्यकामा नै असर पुरयाउने दाबी समितिको छ।

सुख्खा बन्दरगाह बनाउँदा धार्मिक र साँस्कृतिक महत्वको एतिहासिक सम्पदा स्थललाई धरासायी गर्ने, पूर्व कर्मचारीको समस्या समाधान नगर्ने, सर्वोच्चले दिएको आदेश सम्बोधन नगरी सरकारले एक पक्षीय रुपमा बल मिच्याइँ गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ। सुख्खा बन्दरगाहले ध्वनी र वायु प्रदुषण निम्त्याउँदै वातावरण बिगार्ने भन्दै निर्माण तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका स्थानीय तथा कर्मचारीलाई  ज्यादति गरेपछि उनीहरु थप आन्दोलित भएका छन्।

हिमाल सिमेण्टको प्रदुषणबाट आजित चोभारबासीले सुख्खा बन्दरगाह  बनाउँदा फेरी वातावरण प्रदुषणको शिकार बन्नु पर्ने भन्दै तत्काल बन्द गर्न माग गर्दै आएका छन्। धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलमा यी सबै सम्पदा नष्ट गर्न बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको आरोप पनि लगाएका छन। सरकारले हिमाल सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्दा भएको क्षतिको मुल्यांकन गरी क्षतिपुर्ति दिने लगायतका ५ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको समितिको भनाइ छ। 
 
विश्व बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँको सहयोगमा वाणिज्य मन्त्रालयले सवा ८ सय रोपनी जग्गामा सुख्खा बन्दरगाह र प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न लागेको हो। ०७१ मंसिरमा मन्त्रीपरिषदले सुख्खा बन्दरगाह बनाउनका लागि हिमाल सिमेन्टको जग्गा आपूर्ति मन्त्रालयलाई किन्न दिने सहमति दिएको थियो। यो बन्दरगाहलाई चिनियाँ र भारतीय रेलको स्टेशनसँगै जोड्ने सरकारको योजना छ। चोभारमा बन्दरगाह निर्माण भएपछि चिनियाँ रेल केरुङबाट सिधै चोभार स्टेशनसम्म आइपुग्ने छ।

हिमाल सिमेन्टको करिब १ हजार ५४ रोपनी जग्गामध्ये २ सय २५ रोपनी जग्गामा सुक्खा बन्दरगाह र बाँकी आठ सय रोपनीमा अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शनी कक्ष बनाइने योजना छ। चोभारमा ३ सय ५० वटा ट्रक र ६ सय वटा कन्टेनर अट्ने वेयरहाउस सहितको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण गर्न लागिएको हो। त्यहाँ एउटा आकाशे पुल पनि निर्माण हुनेछ। 

बन्दरगाह बनेसँगै बल्खुबाट चोभारसम्मको सडक पनि ६ लेनको बन्ने छ। यो बन्दरगाहलाई बल्खु रोडमा, निर्माणाधीन बाहिरी चक्रपथमा पनि जोडिनेछ। सन् २०१३ मा विश्व बैंकसँगको सहमति अनुसार सरकारले सन् २०१९ भित्रै यो बन्दरगाह बनाइसक्नुपर्ने छ।