काठमाडौं । हरेक वर्ष सरकारले प्रस्तुत गर्ने सरकारको आम्दानी तथा खर्चको लेखाजोखा नै बजेट हो । यही बजेट ल्याउनको लागि भारतमा मोदी सरकार तीब्र तयारीमा छ । झण्डै ६ महिनादेखि सुरु हुने प्रक्रिया यही फेब्रुअरी १ गते संसद्मा पेश गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । 

भारतमा बजेट निर्माणको मूल कामहरुलाई ४ चरणमा विभाजन गरेर प्रस्तुत गरिएको छ । 

पहिलो चरण 
पहिलो चरण बजेट पेश गर्नुभन्दा झण्डै ६ महिना पहिले अगष्ट वा सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुन्छ । सो समयमा वित्त मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरुलाई बजेट सर्कुलरका साथै आवश्यक दिशा निर्देश जारी गर्दछ । यसको लागि पनि क्षेत्र छुट्टाईन्छ । त्यसमा कुन् क्षेत्र र विभागको लागि कति आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण गरिएको छ ? त्यसको विवरण मागिन्छ । उनीहरुले आगामी वर्षको योजना र आवश्यक रकमको बारे लेखेर पठाउँछन् । 

दोस्रो चरण 
यसरी आएको आधिकारिक आँकडाहरुमाथि जाँच विभागका शीर्ष अधिकारीहरुले स्वीकृत गरी सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत् वित्त मन्त्रालयमा पठाईनेछ । वित्त मन्त्रालय समेत उनको जाँच गर्दछ । वित्त मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा देशको मौजुदा आर्थिक स्थिती एवं संशाधनको आधारमा मन्त्रालयले अनुमान मिलान गर्दछ । 

तेस्रो चरण 
पूरा सावधानीका साथ हर पहलको समीक्षा गरेपछि वित्त मन्त्रालय विभिन्न प्रशासनिक मन्त्रालयको बजेटको विषयमा निर्णय गर्दछ । साथमा नयाँ कल्याणकारी स्कीमहरुको समेत सुझाव दिनेछ । यसरी बजेटको छनौटको समयमा विभिन्न मन्त्रालयहरुकोबीचमा विवाद समेत हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिईनेछ। 

त्यो वर्ष भरी गरिने खर्चको लागि मन्त्रालयले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्डका साथ अनुमानित कमाईको रिपोर्ट तयार पार्दछ । यस प्रक्रियाको दौरान वित्त मन्त्रालयका तमाम विभागले समेत सरोकारवालाहरु किसान, उद्योग, अर्थशास्त्री इत्यादिसँग  विचार(विमर्श गर्दछ । यसको औचित्य मौजूदा स्थितिमा अधिक जानकारी लिनु हो। 

चौथो चरण 
चौथो चरणमा सबै स्वीकृत भएपछि छपाईको काम सुरु हुन्छ । यसमा अन्य अधिकारीहरु तथा स्टाफका साथ वित्त मन्त्री सहितको हलुवा पार्टी हुन्छ । यस समारोहपछि केन्द्रीय बजेट छाप्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । हलुवा पार्टी अरेक वर्ष गरिने भएपनि यो किन गरिन्छ ? यसको स्पष्ट कारण धेरैलाई थाहा नै हुँदैन । यो अवधिभर सबै बजेट बनाउने अधिकारीहरु मन्त्रालय परिसरमा नै रहन्छन् बाहिरी दुनियाँसँग सम्पर्कमा समेत राख्न दिईँदैन । संसद्मा बजेट पेश हुनु भन्दा अघिसम्म उनीहरु बाहिर निष्कन पाउँदैनन् । 

वित्तमन्त्रीले पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार केही सालदेखि एक फेब्रुअरीमा नै बजेट फेश गर्दछन् । चुनावी सालमा यो बजेट दुई पटक ल्याईन्छ । पहिले अन्तरिम बजेट आउँछ भने यसमा सरकारको चार महिनाको मात्रै आम्दानी र खर्चको अनुमान गरेर बजेट ल्याईन्छ । चुनाव पछि मात्रै बाँकी सालको अनुमान तथा खर्चको अनुमानित बजेट ल्याईन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा