काठमाडौं। नेपालमा राष्ट्रिय खेलकुद संघहरु दर्ता हुने क्रम अघिल्लो शताब्दीमा सुरु भए पनि खेलकुदलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको जन्म भने बीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो निर्वाचित सरकारको गठनपछिमात्र भयो। तर तत्कालै पञ्चायत लागु गरिएपछि प्रथम निर्वाचित सरकारले खेलकुदका लागि कुनै योगदान दिन सकेन। अनि फेरि खेलकुद राणाहरुको शौखिन खेल जस्तै बन्यो।

२०३८ सालमा आएर पहिलो पटक पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद सम्भव भयो। त्यो पनि खेलकुदमा केही गर्नुपर्छ भन्ने ईच्छाशक्ति भएका शरद्चन्द शाहबाट। उनी हक्की स्वभावका थिए। कुनै काम गर्ने भनेपछि जहाँबाट हुन्छ जसरी हुन्छ गरि छाड्ने उनको एकमात्र योजना हुन्थ्यो। हरेक दुई वर्षमा वृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने निर्णय भएको थियो। शाहले आयोजनामा ह्याट्रिक गरे। २०४० र २०४२ गरी लगातार तीन पटक समयमै आयोजना भयो। 

त्यसपछि आएको बहुदलले खेलकुदमाथि ठूलो आघात गर्यो। चौथो राष्ट्रिय खेलकुद २०५५ सालमा सम्भव भयो। पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद त्यसको १० वर्षपछि २०६५ सालमा भयो। छैटौं २०६८ र सातौं २०७३ सालमा सम्पन्न भएको छ। आठौं राष्ट्रिय खेलकुद २०७५ को मंसिरमा नेपालगञ्जमा गर्ने तय भएको थियो। तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। राखेपको नेतृत्व एक जनाले सम्हाले पनि राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न सकेका छैनन्। 

के गर्ला राखेपले ?
राखेप सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले फागुनको अन्तिममा आठौं वृहत राष्ट्रिय खेलकुद गराएरै छाड्ने बताएका छन्। मंसिरमा गर्ने भनिएको कार्यक्रमलाई पछाडि धकेल्ने को ? 

स्पष्टै छ राखेप नेतृत्व। सदस्यसचिव विष्ट दवावमा छन्। उनको कार्यकाल आगामी असार ९ गते सकिँदैछ। यदि फागुनमा हुन सकेन भने नेपालगञ्ज वा दाङ वा बुटबल (प्रदेश नम्बर ५) मा मौसमका कारण पनि चैत वा बैशाखमा प्रतियोगिता गर्न समस्या हुन्छ। 

विष्टले पछिल्लो समय फागुनको २५ देखि आठौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने योजना बनाएका छन्। उनले तिथि नतोके पनि अनौपचारिक रुपले फागुन २५ देखि प्रतियोगिता सुरु गर्ने विष्टको योजना छ। 

खेल संचालन हुनुपर्ने नेपालगञ्जमा अहिले पनि पूर्वाधार निर्माण सकिएको छैन। विराटनगरमा भएको सातौं राष्ट्रिय खेलकुदले आठौं राष्ट्रिय खेलकुद नेपालगञ्जमा गर्ने भनेसंगै निकै उत्साहपूर्वक नेपालगञ्जले यसलाई ग्रहण गरेको थियो। 

मध्य पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भिम ओली पनि मिडियामा राम्रा गसिप दिन माहिर छन्। तर आफैले गर्नुपर्ने काम गर्न भने उनलाई सकस भएको छ। केन्द्रले बजेट नदिएकाले समयमा पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको ओलीको भनाइ छ। 

बिरालाले बच्चा सारेजस्तो भाका 
प्रतियोगिता हुनुपर्ने मंसिर ८ मा थियो। सरेर मंसिर २१ मा पुग्यो। त्यसपछि मंसिर २८ मा पुर्याइयो। त्यसपछि अनौपचारिक रुपले निरन्तर समय बढाइएको छ। तर तयारी शून्य जस्तै छ। हुँदाहुँदा माघ २५ मा पनि पारियो। बिरालाले बच्चा सारेजस्तै भएको छ भाका। 

तर अहँ अझै टुंगो भने लागेको छैन। पहिले नेपालगञ्जमा भनिए पनि ०७४ को निर्वाचनपछि त स्पष्ट रुपले नेपालगञ्ज नभइ प्रदेश ५ को जिम्मामा गएको छ। प्रतियोगिता नै आयोजना गर्ने भन्ने भइसकेपछि अब निर्वाध रुपले दाङ र बुटबलका भएका पूर्वाधारको पनि प्रयोग गर्न सक्ने हो भने यो कुनै समस्याको विषय हैन। 

वृहत राष्ट्रिय खेलकुद हरेक पटक फरक फरक स्थानमा हुनेगर्छ ताकि त्यहाँको विकास पनि होस्। तर झारा टार्ने प्रवृत्तिले गर्दा भौतिक पूर्वाधार पूरा हुनु त परैको कुरा भ्रष्टाचार हावी भएको छ।

तर पछिल्लो समय नेपालगञ्जमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र हुँदै गएको छ। पूर्वाधार निर्माणको अवस्थाबारे शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र युवा तथा खेलकुद उपसमितिका सांसदहरुले पनि फागुनको अन्तिम सातासम्ममा राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने वचन दिएको बुझिएको छ। 

राष्ट्रिय खेलकुदको नयाँ मिति नतोकिएको तथा अन्योलपूर्ण अवस्थाको चर्चा भएपछि संसदीय समिति र उपसमितिले पनि चासो दिएर निरीक्षण गरेको छ। टोलीले नेपालगञ्जसहित बाँके र बर्दियाका विभिन्न ९ ठाउँको भ्रमण गरेको थियो। 

खेलाडी छनोटमा महाभारत
यतिधेरै चहलपहल हुँदा फागुनमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद त होला तर खेलाडी छनोट अर्को महाभारत हो। खेल संघहरुसंग राखेपले समन्वय नगर्दा अधिकांश खेलको छनोट हुन सकेको छैन। 

तेक्वान्दोमा त दुई संघ भएकै कारण खेलाडी छनोट जिल्लामा समेत हुन सकेको छैन्। कराँतेका भने दुई खेल भए पनि राखेपले कुनै एक्सन लिन सकेको छैन्। उसु, जिम्नाष्टिक लगायतका संघको पनि समस्या छ। 

राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनालाई समस्या समाधानको जिम्मा दिए पनि उनले केही गर्लान् जस्तो लाग्दैन। लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ। उनकै पार्टी नेकपाबाट विभिन्न दबाब आउँदा उनको समय लम्बिएको छ समाधान छोटिन सकेको छैन।