प्राधिकरणले सुरु गर्यो फ्रेक्वीन्सीको लिलामी प्रक्रिया
प्रकाशित २०७५ माघ ९ बुधबार
487
Shares
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुद्दाका कारण रोकिएको फ्रेक्वीन्सी लीलामी प्रक्रिया फेरि सुरु गरेको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गत पौष ४ गते सुरु गरेको लिलाम प्रक्रिया रोकिएको थियो । पहिलेको अन्तरकालीन आदेश खारेज भएपछि बुधबार प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
पौष ४ गते सुरु भएको लिलामी प्रक्रियाबारे सिजी टेलिकमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दिपकराज जोशीको इजलासले तत्काल लिलाम प्रक्रिया रोकिने गरी आदेश दिएको थियो । माघ ३ गते बिहीबार प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीस ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले यस अघि न्यायाधीस दीपकराज जोशीको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश बदर गरेको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निवेदनमाथि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले माघ एक गते दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाउने फैसला गरेको थियो ।
अदालतको बिहीबारको आदेशपछि यस अघिको अन्तरिम आदेशले रोकेको फ्रिक्वीन्सी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको थियो । लाईसेन्स प्राप्त नगरिसकेकोले सिजीले भने यो आदेशसँगै फ्रिक्वीन्सी लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भएको छ ।
विहीबारको इजलासमा प्राधिकरणको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतीश खरेल, तुलसी भट्ट, पदम गिरी र अधिवक्ता रेवतीराम पन्त लगायतले बहस गरेका थिए भने सिजी टेलिकमको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, महादेव यादव लगायतले बहस गरेका थिए । यो अन्तरिम आदेशको खारेजीसँगै सिजीको मोवाईल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतीका लागि थप समय लाग्ने बताईएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश दिपकराज जोशीको एकल इजालासले गत पौष १३ गते सिजी टेलिकमलाई मोवाइल सेवा सञ्चालनको बाटो खोलिदिएको थियो । सिजी टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै आएको भए पनि त्यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन।
