सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक सोमबारदेखि राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा शुरु भएको छ । बैठकको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यो प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत साधनको समूचित उपयोग, तीनको व्यवस्थापन र पहिचानका विषयमा छलफलगरी एकरुपता ल्याउने र सबै तहको अधिकारमा स्पष्टता गराउने ध्येयले बैठकको आयोजना गरिएको बताए।
“सङ्घीय संरचनामा जाँदा देखिएका केही अलमल छन्,” मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “यो बैठकमा त्यसको स्पष्ट धारणा निकाल्दै कसरी तीन वटा सरकारको समन्वयबाट विकास सम्भव छ र प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना कस्तो हुनसके कामकारवाही अघि बढ्नसक्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल निकाल्छौं ।”
केन्द्रबाट आएको बजेटले पनि खास कर्णालीको अपेक्षित विकास हुन नसकेको र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा थुर्पै बजेट खर्च भए पनि तीनबाट उल्लेख्य परिणाम नदेखिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “हामी कानून निर्माणको चरणमा हामी छौं । त्यसैले कस्ता कानून बनाउँदा हाम्रा लागि सहज हुनसक्छ ? भन्नेमा बैठक केन्द्रित हुनेछ ।”
उनका अनुसार दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने बैठकको अन्तमा दुई तहको साझा बुझाइलाई एकीकृत गरेर प्रतिबद्धतासहितको घोषणा पत्र जारी गर्नेछ । स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घले कति र कस्ता खालका सडक बनाउने भन्ने कुराको निक्र्यौल पनि यो बैठकले निकाल्ने जनाइएको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रालयका विभागीय सचिवले मन्त्रालयगत रुपमा प्रगतिको अवस्थाका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका छन् । बैठकमा प्रदेश सभामुख, कर्णाली सरकारका मन्त्री, सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा सदस्य, विज्ञ, जिल्ला समन्वय समिति तथा नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको छ ।
