काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय विद्यालयमा संस्कृत तथा हिन्दी भाषामा गरिने प्रार्थना विरुद्ध परेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाईएको छ । सोमबार न्यायाधीश रोहिंग्टन नरीमनको इजलासले यो विषयलाई संवैधानिक इजलासको लागि माथिल्लो बेन्चमा पठाउनको लागि प्रधानन्यायाधीश रंजन गोगोईलाई पठाएका छन् । फैसलामा भनिएको छ कि यो महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले यसलाई माथिल्लो बेन्चले नै निर्णय गर्नेछ । 

कोर्ट जबलपुर निवासी अधिवक्ता विनायक शाहद्वारा दाखिल गरिएको यो मुद्दामा यस्तो निर्णय गरिएको हो । दायर सो रिटमा देशभरका केन्द्रीय विद्यालयहरुमा छात्रहरुले संस्कृतमा प्रार्थना गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई चुनौती दिईएको छ । शाहले आफूले दायर गरेको मुद्दामा भनेका छन् कि विद्यालयमा धर्ममा आधारित प्रार्थना बन्द गराईयोस् । किनकी यो असंवैधानिक कुरा हो । सरकारी स्कूलहरुमा धार्मिक मान्यतालाई प्रचारित गर्नुको साँटो विज्ञानलाई बढावा दिईनुपर्छ । 

सुनवाईको दौरान केन्द्र सरकारको तर्फबाट सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले प्रतिवाद गर्दै भनेका छन् कि संस्कृत श्लोक असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतर्गमय।।। कुनै धार्मिक उपदेश होईन यो त बरु विश्वव्यापी सत्य हो । यसले सबै धर्म तथा मान्यताले मान्ने कुरा हो । क्रिश्चियन स्कूलहरुमा ईमानदारीताका लागि सर्वोपरि नीति बताउने गरिन्छ भने के यसलाई धार्मिक मसला मान्ने रु यसमा जस्टिस नरीमनले भने कि यो श्लोक त उपनिषदबाट लिइएको हो ।  

त्यसमा प्रतिवाद गर्दै सोलिसिटर जनरलले भने कि सुप्रीम कोर्टको आधिकारिक लोगो ९चिह्न० पनि त भगवद् गीताबाट लिइएको हो । कोर्टमा न्यायाधीश जहाँ बस्छन्, उनको ठीक पछि ु।।।यतो धर्मस्य ततो जयु लेखिएको छ । अर्थात् जहाँ धर्म छ, त्यहाँ विजय हुन्छ, जो कि महाभारतबाट लिइएको हुन्छ । यसमा कुनै पनि धार्मिक तथा साम्प्रदायिक हुँदैन । तर, नरीमनले सोलिसिटरको तर्कप्रति आफू सहमत भएपछि यो मामला महत्वपूर्ण देखेर आफूले संवैधानिक अदालतमा पठाईएको बताए । शाहका अलावा मुस्लिम संस्था, जमीयत उलेमा ए हिन्दले समेत यस मामलालाई शीर्ष अदालतमा वहस गरेका छन् । जमीयतले साझा प्रार्थनाको अनिवार्य गायनबाट सम्बन्धित केन्द्रीय विद्यालय संगठनको संशोधन शिक्षा कोडलाई चुनौती दिएका थिए ।