काठमाडौं । भ्रष्ट्राचारले लिप्त भएको सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार एउटा आदर्श वाक्य बोले । अब आफू जो सुकै भएपनि भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने भनिरहँदा मेलम्चीमा देखिएको भ्रष्टाचार र ठेकेदार भागेको विषय भने गुपचुप नै छ । सरकारले यसलाई गुपचुप नै राख्न खोजेपनि संसदमा भने सत्तापक्षकै सांसदले यसलाई झक्झकाइरहेका छन् ।  

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मेलम्ची आयोजनाको बारेमा छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको थियो । सो बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले ठेकेदार भगाईएको हो या भागेको हो ? भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । बैठक ठेकेदार भागेको विषय र ६० दिनभित्र पानी आउने सचिवको अभिव्यक्तिको आधार के हो ? भन्ने विषयमा केन्द्रीत थियो । 

त्यहाँ बोल्ने धेरै सांसदहरुले समयमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद गणेश पहाडीले ठेकेदार आफैं भाग्यो कि भाग्न बाध्य बनाइएको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ठेकेदार भाग्नुपर्ने परिस्थिति कसरी आयो रु यसको स्पष्ट कारण अझै आएको छैन’ यो पहाडीको अभिव्यक्ति हो । 

त्यस्तै यसअघिको बैठकमा ६० दिनमा पानी ल्याउने भन्ने के आधारमा बोलेको भन्दै खानेपानी सचिवलाई हचुवाको भरमा नबोल्न चेतावनी समेत दिईएको थियो । उनले  आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि पूर्वतयारी गर्ने प्रचलन नभएकै कारण मेलम्चीको यस्तो हविगत भएको बताए । हाम्राकुराले भगाईएको भन्ने भनाईको आधार के हो ? भन्ने प्रश्नमा पहाडीले बाहिर आएजस्तो कमिसनको विषय नमिलेपछि ठेकेदार भागेको भन्ने विषयमा आफूले सरकारको स्पष्ट जवाफको माग गरेको जानकारी दिए । 

बैठकमा बोल्दै अर्का सांसद केदार सिग्देलले पनि ठेकेदार कम्पनी भाग्नुमा कसैको हात रहेको आशंका रहेको भन्दै राष्ट्रलाई घाटामा पुर्याएर ठगिरहेका स्वदेशी, विदेशी जो भए पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यसरी सांसदहरुले मेलम्चीमा गद्दारी गर्नेहरुमाथि कारबाहीको माग गरिरहँदा आरोप भने दुईतिहाई सरकारकी मन्त्री र खानेपानी मन्त्रालयका सचिवलाई मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोप लगाईएको छ । 

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्री र सचिवले नै २५ करोडको कमिसन माग गरेकोले काम छाडेर ठेकेदार कम्पनी भाग्नुपर्ने स्थिती आएको आरोप लगाएका छन् । हाम्राकुरामा दुई महिना अघि गत पौष ९ गते समाचार आएकै भोलिपल्ट राजधानीको एक होटलमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफू यो मामलामा निर्दाेष रहेको भन्ने प्रतिक्रिया मन्त्रीबाट आयो । तर, उनले त्यो स्पष्टोक्ति दिएपनि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा २५ करोडको खेल नमिलेपछि ठेकेदार भागेको आरोप लागेको छ। 

त्यसो त ठेकेदार कम्पनी ‘कोपराटिभा मुराटोरी एण्ड सेमेन्टिस्टी सिएमसी’सँग सरकारले पटक पटक छलफल गरी काममा फर्किन सहमत गराएको भन्ने भ्रम पनि त्यतिबेला सिर्जना गरिएकै हो । तर, काममा फर्किएपछि क्रिसमसको लागि भनेर स्वदेश फर्किएको कम्पनी नेपाल फर्किएन । मन्त्री र सचिवले समेत करोडौं कमिसन मागेपछि मेलम्ची आयोजनाको काम छाडेर स्वदेश फर्कन लागेको ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रोक्का गर्न समेत तयार भएको सरकारलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटी रकम नरोक्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो । 

अहिले सरकारले सो कम्पनीसँगेका ठेक्का प्रक्रिया तोडिदिएको छ । धरौटी रकम सहित ठेकेदार कम्पनी स्वदेश फर्कने तयारीमा लागेपछि कमिसनको अडानमा रहेका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु समेत आत्तिएर ठेकेदार कम्पनीलाई थुम्थुम्याउने प्रयासमा लागेका थिए । १७ डिसेम्बरमा सिएमसीले ठेक्का तोडेको पत्र लेखेको थियो । पुष ६ गते उच्च अदालत पाटनले सो विषयमा यही पुस ५ गते पहिलो चरणको सुनुवाइ गरी आइतबारसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।  आईतबार फेरि अदालतले सोही अन्तरिम आदेश त्यसपछिको बुधबारसम्मको लागि निरन्तरता दिएको थियो ।

यो कमिसनको खेलमा खानेपानी मन्त्री विना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरको समेत मिलेमतो रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । उनीहरुले कम्पनीसँग सो रकम माग गरेपछि कम्पनीले छाडेर जाने भन्दै ठेक्का तोडेको पत्र लेख्न बाध्य भएको कुरा बाहिर आएको छ । 

सरकार ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी र अन्तरिम भुक्तानी प्रमाण ‘आईपीसी’को १५ करोड रुपैयाँ दिन तयार भएपनि भेरियसनको ६० करोड दिन तयार छैन । यहीनेर छ, कमिसनको चलखेल । खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले कुरा चपाएर विज्ञप्ती निकाल्नुले समेत शंकालाई निम्तो दिएको छ । उनले निकालेको विज्ञप्तीमा प्रष्टसँग ठेकेदार भाग्न लागेको कुरा पनि लेखिएको छैन । ठेकेदारले गरेको गल्तिबारे पनि उल्लेख छैन । मात्र, यो हुँदैछ, त्यो हुँदैछ । पानी कुनै पनि हालतमा आउँछ भनिएको थियो ।

यो कमिसनको खेलले काठमाडौंबासीको वर्षौंदेखिको मेलम्चीको पानी खाने सपना अझै लम्बिने भएको छ । २५ करोडको कमिसनमा कुरा नमिलेर नै काम छाड्न बाध्य भएको कुरा भने यो अवस्य पनि नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको लागि शुभ संकेत भने होईन । लगानी भित्र्याउनको लागि सरकार मरिमेटेको देखाउने तर, आएका विदेशीहरुलाई चाहिँ कमिसनको वार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति अहिलेको सरकारमा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा दुई तिहाई मत प्राप्त सरकारका दोषीलाई पत्ता लगाउने र कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा भने शंकामा नै सीमित हुने देखिएको छ ।