बेइजिङ। संयुक्तराज्य अमेरिकाले रुस र चीनलाई आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई बढी पारदर्शी बनाउन बुधबार आग्रह गरेको छ। अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले पछिल्लो समय चीन र रुसले आणविक निःशस्त्रीकरण कार्यक्रमलाई पूर्ण पालना नगर्ने हो भने आफूहरु पनि आणविक हतियार नियन्त्रण सम्झौताबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ।
आणविक निःशस्त्रीकरण तथा परमाणु अप्रसारसम्बन्धी वार्तामा सहभागी हुन बेइजिङ आएका एकजना अमेरिकी वरिष्ट अधिकारीले उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदका सबै पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रसँग आणविक हातहतियार रहेको छ। अमेरिकी हतियार नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी उपमन्त्री आन्द्रे थम्पसनले आणविक अप्रसार सन्धीमा रहेका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको अभाव हुन थालेको बताए।
“हामीले विगतमा रिपोर्टिङको एउटा ढाँचामा सहमति जनाएका थियौं, तर संयुक्तराज्य अमेरिका र रुस एवं चीनको रिपोर्टबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ,” थम्पसनले बताए। “पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ अमेरिका पूर्ण प्रतिबद्ध छ, र सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सबै मुलुकले यसमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ,” थम्पसनले बेइजिङ बैठकमा सम्बोधन गर्दै भने।
अमेरिका सहित उक्त बैठकमा रुस, चीन, फ्रान्स र बेलायतका अधिकारीहरु सहभागी छन्। यी मुलुकले आणविक अप्रसार सन्धि (एनपीटी) मा हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त बैठक बिहीबारसम्म चल्नेछ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाचोभले सन् १९८७ मा हस्ताक्षर गर्नुभएको मध्यमस्तरीय आणविक बल सन्धि (आइएनएफ) को विषयलाई लिएर मस्को र वासिङ्टनबीच महिनौंदेखि तनाब जारी छ। उक्त तनाबलाई मध्यनजर गरी वार्ता हुन लागेको बताइएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् १९८७ को सम्झौताबाट बाहिरिने बताउनुभएको छ भने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विश्वमा आणविक हतियारको नयाँ दौड शुरु हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले आणविक हतियार उत्पादनको नयाँ दौड शुरु भएमा त्यसबाट सबैभन्दा बढी पीडित युरोप हुने बताएका छन्।
यसै महिनाको शुरुमा दुबै देशका वरिष्ट कूटनीतिज्ञहरुबीच जेनेभामा भएको वार्ता आइएनएफ सन्धिको विषयमा मतान्तर भएपछि स्थगित भएको थियो। तर अमेरिकाले आइएनएफ सन्धिलाई जीवित राख्ने हो भने रुसले प्रमाणयोग्य तरिकाबाट आफूसँग रहेका क्षेप्यास्त्र प्रणाली नष्ट गर्नुपर्ने बताएको छ।
गत साता, रुसले आइएनएफ सन्धिलाई पूर्ण पालना गरेको देखाउन विदेशी कुटनीतिक अधिकारीहरु समक्ष आफ्नो क्षेप्यास्त्र प्रणाली सार्वजनिक गरेको थियो। बेइजिङ बैठकमा सहभागी रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा धेरै विषयहरु सुल्झिन नसकेको बताए।
