भारतको चुनावी बजेट, मध्यम वर्गीय जनताको लागि ‘मालामाल अफर’

प्रकाशित मिति : २०७५ माघ १८ शुक्रबार

काठमाडौं । भारतमा शुक्रबार चुनावी बजेट वा अन्तरिम बजेट सार्वजनिक भएको छ ।

लोकसभा चुनावपूर्वको यो अन्तिम बजेट किसान र मध्यम वर्गीय नागरिकहरुको लागि लक्षित छ । शुक्रबार भारतीय संसदमा वित्त मन्त्री गोगलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा ५ लाखसम्मको आयकर भएका नागरिकहरुले कर तिर्नै नपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

भारतीय आयकर ऐन अन्तर्गत् अहिलेसम्म साढे २ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी भएका मानिसले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । गोयलका अनुसार आयकर ऐनका अरु व्यवस्थामा केही परिवर्तन भएको छैन भने दरमा पनि केही परिवर्तन गरिएको छैन । यो नियम अनुसार ५ लाख भन्दा माथि वार्षिक आय भएका व्यक्तिहरुको लागि भने पुरानै नियमानुसार नै कर लाग्नेछ । 

त्यस्तै, पछिल्लो पटक बजेटमा ल्याईएको स्ट्याण्डर्ड डिडक्सनको सीमा पनि ४० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याईएको छ । यसबाट गोयलले ३ करोड पेन्सनरहरुको लागि ४७ सय करोड रुपैयाँ अतिरिक्‍त कर लाभ हुने जानकारी दिए । यति मात्रै नभएर बैंक तथा पोस्ट अफिस डिपोजिटमा १० हजारको ठाउँमा अब ४० हजार रुपैयाँसम्मको ब्याजकर निशुल्क गरिएको छ । उनले साना करदाताहरुलाई राहत दिनको लागि घरभाडामा कर तिर्ने टीडीएस सीमालाई १ लाख ८० हजारबाट बढाएर २ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने  प्रस्ताव गरेका छन् । 

अहिले यदि एक व्‍यक्तिसँग एकभन्दा बढी आफ्नै घर छ भने उसको अनुमानित भाडामा आयकरको भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । गोयलले आफ्नो नोकरी, बच्‍चाको शिक्षा तथा माता-पितालाई देखभाल गर्नको लागि दुई परिवारको आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि पनि नयाँ योजना पेश गरेका हुन् । 

वित्तमन्त्री गोयलले २ करोड रुपैयाँसम्मको क्यापिटल गेन भएका करदाताहरुलाई समेत एक आवासीय घरबाट दोस्रो आवासीय घरमा लगानी गर्नको लागि आयकर अधिनियमको धारा ५४ अन्तर्गत पूँजीगत लाभमा वृद्धिको प्रस्ताव गरेका छन् । यद्यपि यो लाभ जीवनमा एक पटक मात्रै मिल्ने बताईएको छ । सस्तो आवास उपलब्‍ध गराउनको लागि आयकर ऐनको धारा ८० आईविए अन्तर्गतका लाभहरुलाई थप एक  वर्षको लागि बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । 

नयाँ