arrow

बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण सुस्त

logo
रमेश लम्साल
प्रकाशित २०७५ माघ १९ शनिबार
budigandaki-hydro.jpg.jpeg

काठमाडौं। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारण भएको १९ हजार ३७४ रोपनी जग्गाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सो परियोजनाको धादिङ र गोरखातर्फ मुआब्जा निर्धारण भए पनि तीव्ररुपमा वितरण हुन सकेको छैन। सरकारले गोरखातर्फ कूल नौ हजार ३७२ रोपनी र धादिङतर्फ कूल दश हजार दुई रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिसकेको छ । तर निर्धारण भएका क्षेत्रको समेत जग्गाधनीलाई वितरण हुन सकेको छैन।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि रु १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बराबरको मुआब्जा वितरणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। दुवै जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण मुआब्जा वितरण कार्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा दुवै जिल्लाका एक हजार ९९३ जग्गाधनीका कूल आठ हजार ३६६ रोपनी जग्गाका लागि रु चार अर्ब ३५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण गरेको थियो। यस्तै आव २०७४-०७५ मा पाँच हजार १०२ जग्गाधनीका १७ हजार २३१ रोपनी जग्गाका लागि रु १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख बराबरको मुआब्जा वितरण गरेको थियो।

चालू आवको हालसम्म दुई हजार ४६३ जग्गाधनीको सात हजार ७५२ रोपनी जग्गाका लागि रु चार अर्ब ७० करोड ५१ लाख २५ हजार ४१५ बराबरको मुआब्जा वितरणको प्रक्रियामा छ। आयोजनाले हालसम्म कूल नौ हजार ५५८ जग्गाधनीका ३३ हजार ३४९ रोपनी जग्गाका लागि रु १९ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख २५ हजार ४१५ बराबरको मुआब्जा वितरण गरेको छ।

आयोजनाले गोरखाको दर्बुङ, फुजेल, बोर्लाङ, आश्राङ र नामजुङको १९३ फाइल प्राप्त भएका र त्यसको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । यस्तै फुजेल, बोर्लाङ, बुङ्काट, आश्राङ र धावाको कूल ५३९ फाइलको मालपोत कार्यालयमा कार्य भइरहेको छ।

फुजेल, नामजुङ, बुङ्कोट र दरबुङको एक हजार ५८२ जग्गाधनीका तीन हजार १६४ कित्ता जग्गाका लागि रु दुई अर्ब ७५ करोड ७० लाख बराबरको रकम बैंकमा दाखिला भएको छ । त्यस्तै धादिङको चैनपुर, सलाङ, मैदी, खरी, ज्यामरुङ, सल्यानकोट र आगिनचोकको गरी कूल ८८१ जग्गाधनीको एक हजार ७२० कित्ता जग्गाको रु एक अर्ब ९४ करोड ८० लाख बराबरको मुआब्जा बैंकमा दाखिला भइसकेको छ।

छुटेका फाइलसमेत रुजुका लागि नापी तथा मालपोत कार्यालयमा पठाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले जानकारी दिए। सहसचिव सडौलाले केही दिन पहिले प्रतिनिधिसभाको कृषि, जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको बैठकमा पेश गर्नुभएको विवरणअनुसार गोरखातर्फ तीन हजार ३०० रोपनी र धादिङतर्फ दुई हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छैन। आयोजना प्रभावितले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेका स्थानको तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन्।

नौबिसे र हेटौँडामा सवस्टशेन बन्ने

सरकारको योजनाअनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडनका लागि धादिङको नौबिसे र मकवानपुरको हेटौँडामा ४००-४०० केभी क्षमताका दुई वटा सवस्टेशन निर्माण गरिने भएका छन्। आयोजनास्थलदेखि धादिङको नौबिसेसम्म ४०.३ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नौबिसेमा निर्माण हुने सवस्टेशनमा विद्युत् जोडिनेछ। यस्तै हेटौँडामा निर्माण हुने सवस्टेशनमा कूल ५८.७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत जोडिनेछ। प्रसारण लाइन र सवस्टेशनका लागि मार्ग र स्थानको निक्र्यौल गरिनेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ