काठमाडौं । भारतको पश्चिम बंगालमा सिआईबीको छानविनमा प्रान्तीय प्रहरीको हस्तक्षेपपछि सुरु भएको संकटले राजनीतिक रुप मात्रै लिएको छैन । त्यहाँ कतै राष्ट्रपतीय शासन लाग्ने त होईन ? भन्ने शंका समेत सिर्जना हुन थालेको छ । 

केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले प्रान्तीय प्रहरी प्रमुखको घरमा छापा मारेपछि प्रान्तीय प्रहरीले सिबीआईका ४ जना अधिकृतहरुलाई हातपात गरी पक्राउ गरेपछि यो मामलाले उग्र रुप लिएको छ । 

प्रदेशकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी अहिले केन्द्र सरकारले प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोधमा धर्नामा बसिरहेकी छिन् भने केन्द्र सरकारले त्यहाँ उच्च सुरक्षा निगरानी बढाएको छ । यो विषयले केवल पश्चिम बंगलको सडक मात्रै तताएको छैन । लोकसभा र राज्यसभाको बैठकमा समेत यसकारण हंगामा सिर्जना भएको छ । 

यसरी धेरै विरोध भएपछि गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले यस विषयमा स्पष्टीकरण समेत दिन बाध्य भएका छन् । उनले सिबिआईको छानविनको क्रममा प्रदेश प्रहरीले हस्तक्षेप गरी ४ जना सिआईबीका अधिकारीहरुलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिए । उनलाई प्रतिप्रश्नमा सीबीआईको टोली आईतबार राजीव कुमारको घरमा किन गयो ? भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री सिंहले राजीवलाई पटक पटक बयानको लागि बोलाउँदा पनि उनी नआएको र अनुसन्धानमा व्यवधान सिर्जना गरेकोले उनको घर तलासी लिन गएको जवाफ दिएका थिए । 

यसैबीच सोमबार पश्चिम बंगालका राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठीले एक गोप्य पत्र गृहमन्त्रीलाई पठाएको विषय बाहिर आएको छ । सो पत्रको औचित्य के हो ? र यसमा के उल्लेख गरिएको छ ? भन्ने विषय बाहिर सार्वजनिक हुन सकेको छैन । तर, त्यहाँको सम्पूर्ण विवरणहरु समेटेर पत्र पठाईएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । 

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री बनर्जीले धर्ना स्थलबाट नै आन्दोलन सुरु गर्न थालेकी छिन् । चुनावको समयमा आफ्नो प्रान्तको प्रहरी प्रमुखलाई केन्द्र सरकारले कारबाही गरेपछि बनर्जीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने र चुनावमा यसले असर गर्ने भएकोले पनि बनर्जी अहिले दबाबमा छिन् । त्यसैले केन्द्र सरकारको सो कदमको विरुद्धमा उनी हड्तालमा बसेकी छिन् । यदि उनी धर्नामा बसेर काम नगर्ने हो भने राष्ट्रपति शासन लाग्नसक्ने र त्यसले झनै नकारात्मक सन्देश जाने भएपछि बनर्जीले धर्नास्थलबाटै कामकाज गर्ने निर्णय लिएकी छिन् । 

यसरी सिबीआईले राजीव कुमारले प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लगाईरहँदा सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीसले भने प्रमाण नष्ट गराएको कुनै प्रमाण भएमा दिनको लागि सिबीआईसँग माग गरेका छन् । यदि त्यस्तो प्रमाण छ राजीव कुमारमाथि उनी आफैं पछुताउने गरी सजाय दिने प्रतिबद्धता समेत प्रधानन्यायाधीसले लगाएका छन् । 

राज्यपालले पठाएको पत्रमा केही शंका गरिएको भएपनि अहिले तत्काल राष्ट्रपति शासनको अवस्थामा नपुग्ने विश्वास भारतीय अधिकारीहरुलाई उद्दृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले गरेका छन् । यद्यपि यही संकट र विरोध चर्किँदै जाने हो भने राष्ट्रपतीय शासनको समेत सम्भावना रहेको बताईएको छ ।