काठमाडौं । सरकारले व्यवसायीहरुसँग हार गुहार गरी गत मंसिर पहिलो साता सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्वेच्छिक रुपमा प्रवेश गर्न चाहने प्रतिष्ठानहरुको संख्या अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ उद्घाटन गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रदेश नं ३ का रोजगारदाताहरुले फारम भर्नको लागि तोकिएको समय सकिनै लाग्दा समेत एक हजार समेत रोजगारदाताले योजनामा सहभागिता नजनाएका हुन् । 

सोमबारसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा देशभरका कूल ८४३ रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत कात्तिक २६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई यही मङ्सिर ६ देखि आगामी फागुन ६ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको थियो । यो मितिमा काठमाडौं उपत्यकाका सबै कम्पनी तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार अहिले देशभरी २ लाख ८० हजारको हाराहारीमा कम्पनी दर्ता भईसकेका छन् । यसमा व्यवसायिक प्रतिष्ठान समेत थपिँदा कम्तिमा नौलाखको हाराहारीमा रोजगारदाता रहेको बताईन्छ । तर, सरकारको योजनामा ८ सयको हाराहारीमा देखिएको सहभागिताले यो योजनालाई रोजगारदाताले मन नपराएको आरोप समेत लाग्न थालेको छ । 

अहिले रोजगारदातालाई सहज होस् भन्नको लागि अनलाइन प्रणालीमाफर्त सूचीकरणलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । अनलाइन दर्ता प्रक्रियाका कारण रोजगारादता तथा श्रमिक एवं कर्मचारीको सूचीकरण आगामी दिनमा झन् तीव्र हुने विश्वास कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीको थियो । तर, अनलाईन सूचीकरणबाट समेत धेरैले यो योजनामा सहभागि हुन इच्छा व्यक्त नगरेका हुन् । 

यस अघि पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले सबै रोजगारदाता र श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र अनिवार्य आउनुपर्ने भन्दै यस प्रक्रियामा सहभागी नहुने रोजगारदातालाई कानूनी कारबाही हुने चेतावनी दिएका थिए । तर, सहभागिता जनाउने भन्दा सहभागी नहुनेको संख्या धेरै रहेकोले सरकारले कारबाही गर्न सक्ने स्थिती समेत देखिएको छैन । 

कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकाका रोजगारदाताहरुको सूचीकरणको समय सकिन लागेको भन्दै कारबाही भन्दा पनि केही समय थप गरेर त्यसपछि बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउने कि भन्ने विषयमा छलफल भईरहेको प्रतिक्रिया दिईन् । उनले सूचीकरणको काम अझैपनि चलिरहेको भन्दै केही समय स्वेच्छिक रुपमा सूचीकृत हुनको लागि समय दिने र त्यसपछि पनि नभए बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाईने चेतावनी दिईन्। 

रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत भएपछि कोषले सूचीकरण नम्बर प्रदान गर्नेछ । त्यसपछि सो कम्पनीले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कोषमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । कोषमा दर्ता हुने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै सामाजिक सुरक्षा नम्बर उपलब्ध हुनेछ । त्यही नम्बरमा उनीहरुले गरेको योगदान र प्रतिष्ठानले थप गरेको रकम जम्मा हुनेछ ।

यस योजनामा सरकारको विभिन्न निकायमा दर्ता भएका सम्पूर्ण संस्थाले सहभागिता जनाउनुपर्ने छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा करीब नौ लाख प्रतिष्ठान दर्ता छन् ।

समयसीमा तोकेरै रोजगारदाता कम्पनीलाई कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान गरिएपनि कतिपय कम्पनी समयसीमा अगावै सूचीकृत भएका छन् । सरकारले आगामी वैशाखसम्म सम्पूर्ण रोजगारदाता कम्पनी कोषमा सूचीकृत भइसक्नु पर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । योजनामा सूचीकरणका लागि प्रदेशगत समयसीमा निर्माण गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक प्रदेश नं ३ का अन्य स्थानका रोजगारदाता कम्पनीले आगामी फागुन १५, प्रदेश नं १ मा आगामी चैत १ र प्रदेश नं २ आगामी चैत १५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ । गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का रोजगारदाता कम्पनीले आगामी वैशाख १ गतेभित्र तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीले आगामी वैशाख १५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।