arrow

५१ मालपोत र नापी कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सेवा विस्तार

logo
कृष्णराज गौतम,
प्रकाशित २०७५ माघ २२ मंगलबार
online_name.jpg

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न ५१ मालपोत र नापी कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सेवा विस्तार गरेको छ ।

भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने नीतिअनुसार उक्त सेवा थप गरिएको हो । मन्त्रालयका १३१ कार्यालयमध्ये हालसम्म सेवा विस्तार भएका स्थानबाट हुने जग्गासम्बन्धी कारोवारले समग्रमा करीब ६५ प्रतिशत समेटेको छ । करीब छ महीना अगाडि ४० कार्यालयमा उक्त सेवा विस्तार गरिएको थियो ।

उक्त प्रणालीबाट जग्गा प्रशासनका प्रक्रिया सरलीकरण गर्दै यस क्षेत्रमा पेश गरिने कागजातका आकार र भर्नुपर्ने सूचना प्रविधिमैत्री तथा सरल बनाइएका छन् । कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट उपलव्ध गराइने कागज प्रमाणमा निश्चित गुणस्तर हुनुपर्ने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्थाको कारोवारलाई ‘डिजिटाइज’ गरिएकाले ती कार्यालयमा सेवाग्राहीले अनलाइन प्रविधिबाट आफ्नो जग्गाको सूचना प्राप्त गर्न निवेदन पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवाग्राहीले सहयोगी विना नै जग्गासम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने गरी सरलीकृत फारामको समेत विकास गरिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी खरीद बिक्रीका विद्यमान परम्परागत प्रविधिलाई सहज हुने गरी लालपूर्जालाई व्यवस्थित गरिएको छ । यस क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएका कारण सर्वसाधारण नागरिकको भूमिलाई संरक्षण गर्न सहज भएको छ । विश्वसनीय सूचना प्रणाली स्थापना गरिएकाले यस क्षेत्रको किनबेच गर्ने दुवै पक्षको अभिलेख व्यवस्थित हुने गरेका कारण ठगी हुने सम्भावनाको अन्त्य भएको मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आधुनिक प्रविधिबाट कित्ता नापी गरी डिजीटल प्रणालीमा भूमिलगत र डाटावेस तयार गरिएकाले कागजातमा रहेका भूमिलगत, भूअभिलेख र भूस्वामित्व सम्बन्धी सबै विवरणहरु डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गरिएको छ । उक्त प्रणालीमा कित्तामा आधारित एकीकृत भू–सूचना प्रणाली विकास गरिने हुँदा एउटा व्यक्तिको मुलुकभरमा भएको जग्गा एउटै जग्गा धनी प्रमाण पूर्जामा हेर्नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित गरी गुुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र सेवाग्राहीको सहजताका अनुभूति गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोगले सेवाग्राही लाभान्वित हुने तथा बिचौलिया न्यूनीकरण गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ ।

सचिव मैनालीले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय विकास हुँदै गएका विभिन्न सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट कार्य सम्पादनमा छिट्टो छरितो र सेवाग्राहीलाई सहजता कायम हुन्छ, प्रविधिलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि मन्त्रालयले थप तालीम दिने छ ।”

मन्त्रालयले करीब दुई वर्ष अगाडिबाट शुरु गरेको उक्त प्रणालीको उपयोगबाट कर्मचारी र सेवाग्राही बीचको सम्बन्धलाई अध्ययन गरी भविष्यमा सम्पूूर्ण कार्यालयमा सेवा विद्युतीय प्रणालीमा विकास गरिने छ ।

मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी विभिन्न समस्याको स्थायी समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी नीतिसमेत तय गरेको छ । सो नितिमा वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका कारणबाट पर्ने असरको न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, सबै नागरिकका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था, व्यवस्थित पूर्वाधारको विकासलगायत विषय समावेश गरिएका छन् ।

संविधानले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्न भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै मन्त्रालयले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नेलगायतका योजना अगाडि बढाइएको छ ।रासस



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ