काठमाडौँ । सरकारले मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का तोडेको छ । सुरुङमार्ग र हेडवक्र्स निर्माणको जिम्मा पाएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग सरकारले ठेक्का तोडेको हो । 

काममा फर्कन दिइएको १४ दिनको समयसीमा सकिएपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकले सीएमसीसितको ठेक्का तोडी उसले राखेको बैंक धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सीएमसीले ठेक्का सम्झौता गर्दा झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ धरौटी राखेको छ । समितिले शुक्रबार नै बैंकलाई पत्र पठाई उक्त रकम जफत गर्ने बताइएको छ । 

सरकारले गत माघ ६ गते दुई साताभित्र काममा फर्कन सक्ने गरी ठेक्का रद्द गरेको पत्र सीएमसीलाई पठाएको थियो । 

अब के हुन्छ ? 
उच्च स्रोतका अनुसार मोटो कमिशन रकम मागेपछि सीएमसी काम गर्न तयार भएन । उसले बीचमै काम छोडेको भनी अफबाह फैलाएर कमिशनको खेलमा सीएमसीलाईलाई खानेपानी मन्त्रालयले हटाउने दवाव दिएको थियो । 

ठेक्का तोडिए पनि आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे खानेपानी मन्त्रालय र समिति कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । बैठकले आयोजना अघि बढाउने विभिन्न विकल्पसहितको प्रस्ताव छिट्टै तयार गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

पुनः ठेक्का प्रक्रियामा गएर काम अघि बढाउन कम्तीमा ६ महिना लाग्ने बताइन्छ । मेलम्चीको ९७ प्रतिशत काम सकिएको बताइएको छ । 

आफू आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको घोषणा गर्दै सीएमसी इटाली फर्केपछि ठप्प छ । सुरुङको फाइनल फिनिसिङलगायत काममा अन्योल छ । मेलम्चीको २७ किमि सुरुङ छिचोलिइसकेको छ ।

खानेपानी मन्त्रीकै दोष
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले नै यो आयोजना भाँडेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले कमिशन स्वरुप मोटो रकम मागेको आरोप लागेको छ । उनले गत बडादशैंमै मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीका घरघरमा पुर्याउने बताएकी थिइन् । 

पहिले बोल्ने अनि काम गर्न दवाव दिने नीति कम्युनिष्टको छ । तर यहाँ मानसम्मान भन्दा पनि भ्रष्टाचारले ठाउँ पाएकाले प्रतिष्ठित आयोजना अलपत्र पारिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । 

मन्त्री मगरले अब आफूले मेलम्चीको पानी यो दिन काठमाडौंवासीले खान पाउँछन् भनेर कहिल्यै नभन्ने बताउँदै आएकी छिन् । 

मन्त्रालयका एक प्राविधिकका अनुसार यसरी नै लम्ब्याउँदै जाने हो भने मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा खसाल्न तीन वर्ष लाग्नेछ ।