दुई दिन सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने कानून ल्याउन भारत सरकारलाई निर्देशन

प्रकाशित २०७५ माघ २६ शनिबार

नयाँ दिल्ली । भारतमा दुई दिनसम्मको लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनको लागि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । चुनाव प्रचारको क्रममा प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया तथा सोशल मिडियाका लागि समेत कानूनी दायरामा ल्याउनको लागि आयोगले कानून मन्त्रालयको पत्र लेखेको छ ।

आयोगले आफ्नो पत्रमा लेखिएको छ कि सेक्शन १२६ मा संशोधन गरेर पिपुल्स एक्ट जस्तै प्रिन्ट मिडिया, न्यूज पोर्टल तथा सोशल मिडियामाथि समेत चुनाव प्रचारको ४८ घण्टन पहिले नै प्रतिबन्ध लगाउनु आवश्यक छ। आचार संहिताको जस्तै मतदानभन्दा ४८ घण्टा पहिले नै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव प्रचार बन्द हुने गर्दछ ।

सेक्शन १२६ को २ सँगै यो समेत सुझाव दिइएको छ कि साईलेन्स पिरियडमा दिईएको जस्ता सुकै उजुरीलाई पनि अदालतले चुनाव आयोगले दिएको उजुरी जस्तै मान्नुपर्ने कानून बनाउनु समेत आवश्यक देखिन्छ । यसरी अदालतमा चुनाव आयोग या राज्यका मुख्य चुनाव पदाधिकारीलाई समेत अर्ध न्यायायिक अधिकार दिन समेत सुझाव दिईएको छ । चुनाव प्रचार सकिएपछि मतदानको समयपूर्वसम्मलाई भारतमा साईलेन्स पिरियडको रुपमा मानिन्छ ।

३ साता पहिले नै चुनाव आयोगले सो सुझाव कानून मन्त्रालयमा पठाएको थियो । आगामी चुनावमा नै यो कानून कार्यान्वयनको लागि छिटो भन्दा छिटो यस्तो कानून बनाउन समेत भनेको छ । यही फेब्रुअरी १३ देखि संसदको बजेट सत्र सकिँदैछ । यसरी यो सत्रभरीमा लोकसभा चुनावमा यो व्यवस्था लागू हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

सेक्शन १२६ को व्यवस्थाले अहिलेसम्म जनसभा, र्याली या चुनाव प्रचारमा मात्रै रोक लगाएको थियो । इलेक्ट्रोनिक मिडिया या सिनेमेटोग्राफीबाट समेत प्रचारमा प्रतिबन्ध छ। आयोगले अहिले दिएको सुझावमा प्रिन्ट मिडिया र सोशल मीडियालाई समेत ल्याउन सुझाव दिएको हो । आयोगले राजनीतिक दलले प्रतिबन्ध नगरेका कारण उनीहरु साइलेन्स पिरियडमा समेत विज्ञापन दिने गरेको बताएको छ ।