काठमाडौं । सरकारले तामझामको साथ सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अधिकांशले मन नपराउँदा नपराउँदै सरकारले फेरि अर्काे योजना ल्याएको छ । फाल्गुन १ गतेदेखि सुरु हुने गरी सरकारले ल्याउन लागेको प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम पनि जनताको आँखामा छारो हाल्ने भन्दा बढी प्रभावकारी नहुने देखिएको छ । 

सरकारले ल्याउन लागेको प्रावधान अनुसार चैतसम्ममा सबै स्थानीय तहमा वेरोजगारीको तथ्यांक संकलन गर्ने काम सुरु गर्ने भनेको छ । तर, सरकारले बेरोजगारहरुको लागि तोकेको मापदण्ड अनुसार वास्तविक यो योजनाको लाभग्राही भने अत्यन्तै न्यून मात्रै हुने देखिएको छ । यदि वास्तविक वेरोजगारहरुलाई यो योजनाले समेट्न सकेन भने यो ७ सय ५३ स्थानीय तहमा एक एक जना कार्यकर्तालाई रोजगार संयोजकको रुपमा जागिर दिने काममा नै सीमित हुने देखिएको छ । 

पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सरकारले बेरोजगार परिवारले वार्षिक ३५ हजार ७ सय ५० रुपैंयाँ भत्ता पाउने भनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन १ गते शुभारम्भ गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यसै बर्षदेखि शतप्रतिशत वेरोजगार भएको परिवारलाई बार्षिक ३५ हजार ७ सय ५० रुपैंयाँ भत्ता दिन लागेको हो । कुनै पनि परिवारका एक जना पनि सदस्यले दैनिक ७ सय १५ रुपैंयाँ भन्दा कम आम्दानी गरेका छन् भने त्यस्तालाई सरकारले न्युनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको छ । त्यस्तो रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा सरकारले ५० दिनको दैनिक आम्दानी ७ सय १५ रुपैंयाँका दरले वेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज बिष्टले बताए ।

कसले पाउँछन् त बेरोजगार भत्ता ?
वेरोजगार भत्ताको प्रावधान राखिएको भएपनि वेरोजगारको सूचीमा पर्नको लागि कुनैपनि परिवार संगठित संस्थामा कार्यरत रहेको हुनु हुँदैन । परिवारका कुनैपनि एक सदस्य सामान्य तलबमा एउटा कुनै संस्थामा कार्यरत छ भने त्यो परिवारका सदस्यहरुले बेरोजगार भत्ता पाउँदैनन् । उदाहरणको लागि कुनैपनि परिवार ५ भाइको छ र उनीहरु एकाघरमा नै छन् भने उनीहरु मध्ये एक भाइले कुनै संस्थामा जागिर खाएको खण्डमा अरु कसैले पनि बेरोजगार भत्ता पाउँदैनन् । 

त्यस्तै, अर्काे शर्त छ वैदेशिक रोजगारीमा नगएको । कुनै व्यक्ति बैदेशिक रोजगारीमा गएको छ र उसको एकाघर परिवार छ भने त्यो परिवारको पनि कसैले बेरोजगार भत्ता पाउँदैनन् । कुनैपनि मानिस स्वरोजगार मूलक काममा संलग्न रहेको छ भने त्यो परिवारले पनि भत्ता पाउने छैनन् । ग्रामीण भेगका अधिकांश मानिसहरु परम्परागत खेतीमा लाग्ने गरेका छन् । उनीहरुको सो खेतीपातीले एक वर्षसम्म खानको लागि पनि पुग्ने अवस्था छैन । त्यसलाई स्वरोजगारको परिभाषा भित्र राख्ने कि नराख्ने यो स्पष्ट छैन । जसले गर्दा रोजगार संयोजकले यसमा आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर यसको छनौट गर्दा भेदभाव हुने सम्भावना समेत उत्तिकै रहन्छ । त्यस्तै, ग्रामीण भेगमा कुनै रोजगारीमा संलग्न नभई परम्परागत खेतीमा संलग्न व्यक्तिले पनि यस्तो अवस्थामा रोजगार भत्ता नपाउने सम्भावना समेत रहन्छ । 

अर्काे तर्फ सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने आम्दानी समेत प्रतिव्यक्ति आय भन्दा कम हुनुपर्छ भनेको छ । ग्रामीण भेगमा अहिले मेलापर्ममा खटिने कामदारहरुको प्रतिव्यक्ति आय यसमा समेटिन्छ कि समेटिँदैन ? यो समेत अन्यौलको विषय बनेको छ । यसले राजनीतिक प्रभावको आधारमा बेरोजगारीको नाममा रकम दुरुपयोग हुने सम्भावना समेत त्यत्तिकै देखिएको छ । 

कार्यक्रममा श्रममन्त्री विष्टले सरकारले ७५३ ओटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छनोटको काम चलिरहेको भन्दै फागुन महिनाभित्रमा सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर चैत १ गतेदेखि महिनाभर देशभर रहेका बेरोजगारहरुको नामावली संकलन सुरु गरिने जानकारी दिए । संविधानको धारा ३३ ले सुनिश्चित गरेको सबैले रोजगारी पाउने हक र धारा ५१ र रोजगार नीति २०७१ बमोजिम सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको मन्त्री विष्टले दाबी गरे ।

उक्त प्रयोजनका लागि कुल १३ ओटा सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेको छ । जसमध्ये कृषि, सहकारी र पशु विकास, उर्जा सिञ्चाई र नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, सडक यातायात, पुनर्निमाण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग र स्वास्थ्य क्षेत्र छन् ।