arrow

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न : जनताले बनाउन चाहेको बुढीगण्डकी चाहिँ किन चीनलाई दिएको ?

logo
प्रकाशित २०७५ फागुन २ बिहिबार
budhi-gandaki.jpg.jpeg

काठमाडौं । सरकारले बिहीबार शानदार रुपमा कार्यक्रम गरी विभिन्न १९ वटा आयोजनामा लगानी गर्न नेपाली नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । सरकारले यति धेरै आयोजनालाई नेपाली लगानीमा निर्माण गर्ने बताईरहँदा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मूल आयोजना भने नेपालीको लगानीमा बनाउन चाहँदा चाहँदै पनि सरकारले चिनियाँ कम्पनीको जिम्मा लगाएको छ । 

कूल सात खर्ब लागतको ती परियोजनामा नागरिकबाट एक खर्ब बराबरको लगानी जुटाउने लक्ष्य तय गरिएको छ । तर, यस अघि नै जनताको लगानीमा बनाउने भनेर पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाईएको पूर्वाधार विकास करको अरर्बाैं रुपैयाँलाई भने सरकारले त्यसै बेवास्ता गरेको छ । नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले गरेको भनेको महत्वपूर्ण कार्यक्रमले बुढीगण्डकी आयोजनालाई समेट्न नसक्दा धेरै नेपालीहरु भने निराश छन् । 

कार्यक्रमअनुसार कूल संस्थापक शेयरधनीमध्ये ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारका निकाय तथा ४९ प्रतिशत शेयर आम नेपाली नागरिकबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । जबकी प्रत्येक एक लिटर पेट्रोलमा सरकारले ५ रुपैयाँका दरले उठाएको पूर्वाधार विकास कर बापत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको नाममा मात्रै झण्डै २३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो रकम सरकारले बुढीगण्डकीको मुआब्जाको लागि खर्च गर्ने भनिएको छ । गत असोज महिनामा सरकारले चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरिसकेको छ । यसरी जनताले अरबौं पैसा उठाईसकेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी चीनलाई दिएर सरकारले सानातिना जलविद्युत आयोजनालाई भने जनतासँग गुहार मागेको हो । सरकारले स्वपूँजीको रुपमा ३० प्रतिशत रकम आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्ने र ७० प्रतिशत रकम ऋण तथा अन्य स्रोतबाट परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसरी काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो कार्यक्रमको उद्घाटन गरिरहँदा जनताले बनाउन चाहेको बुढीगण्डकी आयोजना चाहिँ किन चीनलाई जिम्मा दिएको ? भन्ने प्रश्न पनि प्रधानमन्त्री सामु तेर्सिन थालेको छ ।

करीब तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका ती आयोजनामा लगानी गर्ने नागरिकलाई १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने लक्ष्य राखिएको छ । शेयर रकमको रुपमा खरीद गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेले शुरुमा १० प्रतिशत बराबरको रकम लगानी गर्नुपर्नेछ । यस्तै आयोजना निर्माणको न्यूनतम ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएपछि बाँकी रहेको ९० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराए हुने व्यवस्थासमेत गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । 

प्रवद्र्धक कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमार्फत शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्नेछ र शेयर लगानी गर्न इच्छुक व्यक्तिले आश्वा प्रणालीअनुसार शेयर आवेदन दिनुपर्नेछ । हरेक कम्पनीको छुट्टाछुट्टै शेयर निष्काशन र आवेदन हुनेछ । सो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आवेदकलाई हितग्राही खाता र बैंक खाता भने अनिवार्य गरिएको छ । आगामी ३५ दिनभित्र त्यसको प्रक्रिया शुरु हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले नागरिकबाट लिने रकमको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

मन्त्रालयले प्रदेश नं १ का लागि किमाथांका अरुण ४८२ मेगावाट, माथिल्लो अरुण ७२५ मेगावाट, इखुवा ३० मेगावाट, अरुण चार ३७२ मेगावाट, घुन्सा खोला ७२ मेगावाट र सिम्बुवा खोला ७० मेगावाट गरी कूल ६ आयोजनाबाट एक हजार ७५१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै प्रदेश नं ३ का लागि तामाकोशी पाँचौ ९६ मेगावाट र त्रिशुली थ्री बी ३७ मेगावाट गरी कूल १३३ मेगावाट विद्युत् जनताको लगानीमा निर्माण गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका लागि बुढीगण्डकी ग्वारखोला ६० मेगावाट, बुढीगण्डकी प्रोक एक १०० मेगावाट, बुढीगण्डकी प्रोक दुई २४० मेगावाट र बुढीगण्डकी क ७५ मेगावाट गरी कूल ४७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । 

प्रदेश नं ५ मा भने भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना ४८ मेगावाट क्षमताको निर्माण गरिनेछ । यस्तै कर्णाली प्रदेशका लागि फुकोट कर्णाली ४९२ मेगावाट, जगदुल्ला एक ९२ मेगावाट र जगदुल्ला दुई ६५ मेगावाट गरी कूल ६४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि तीन वटा आयोजना तोकिएको छ । त्यसमा चैनपुर सेती २१० मेगावाट, सेती नदी तेस्रो १६३ र माथिल्लो सेती ५० मेगावाट गरी कूल ४२३ मेगावाट विद्युत् जनताको लगानीमा निर्माण गरिनेछ । 

आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट रु २० करोड रहने मन्त्रालयको घोषणामा उल्लेख छ । ती आयोजनामा कर्मचारी सञ्चयकोषले सात वर्षसम्म प्रतिवर्ष रु पाँच अर्बको दरले रु ३५ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले प्रतिवर्ष रु ६ अर्बका दरले रु ४२ अर्ब लगानी गर्नेछन् । यस्तै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले प्रतिवर्ष रु पाँच अर्बका दरले सात वर्षसम्म रु ३५ अर्ब लगानी गर्नेछ । नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले रु २१ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले प्रतिवर्ष रु दुई अर्बका दरले रु १४ अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । 

नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषले एकमुष्ठ रुपमा रु सात अर्ब, नेपाल प्रहरीले रु सात अर्ब, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले समान रुपमा रु सात÷सात अर्ब र सरकारले प्रतिवर्ष रु ६ अर्बका दरले रु ४२ अर्ब लगानी गर्नेछ । यस्तै स्थानीयस्तरबाट ऋण उठाएर रु २१ अर्ब र अन्य स्रोतबाट समेत लगानी जुटाइनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले नागरिकलाई निश्चित प्रतिशत मुनाफा दिने गरी सस्ता र आकर्षक आयोजना चयन गरिएको जानकारी दिए। उनले ती आयोजनाको निर्माणसँगै देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गसमेत थप प्रशस्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ