राखेप सञ्चालक परिषद् ४१ सदस्यीय, एक खेलको एउटै मात्र सङ्घ

खेल मिलेमतो गरे तीन वर्ष कैद

कुमार चौलागाईं, प्रकाशित मिति : २०७५ फाल्गुण ८ बुधबार

काठमाडौँ ।खेलकूद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) अन्तर्गतका पाँच विकास क्षेत्र र जिल्लामा रहेका खेलकूद विकास समितिलाई प्रादेशिक संरचनामा परिवर्तन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले खेलकूद विकास ऐन–२०४८ बमोजिम पाँच विकास क्षेत्र र जिल्लामा रहेको खेल संरचना प्रादेशिक ढाँचामा लैजाने र प्रदेश तथा जिल्लाका खेल संरचना एवं जनशक्ति प्रादेशिक कार्यालमया समायोजना गरिने भएको छ । विधेयकमा राखेप खेलकूदको विकास गर्ने कार्यकारी संस्थाका रुपमा अघि सारिएको छ । यसअघि पनि उक्त संस्था नेपाली खेलकूदको कार्यकारी संस्थाका रुपमा रहँदै आएको छ ।

खेलकूदका माध्यमबाट सक्षम, अनुशासित खेलाडी र सिर्जनशील नागरिक तयार गर्न, राष्ट्रको एकताको प्रदर्शन तथा खेलकूदको क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खेलकूदको विकास, विस्तार गर्न मन्त्रालयले यो ऐन तर्जुमा गरेको जनाएको छ । राखेपको सर्वोच्च निकायका रुपमा ४१ सदस्यीय सञ्चालक परिषद् रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । सञ्चालक परिषद्मा युवा तथा खेलकूदमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यसअघि राखेप सञ्चालक समिति १३ सदस्यीय रहने व्यवस्था थियो ।

कार्यकारी परिषद्मा खेलकूद विज्ञ, प्रशिक्षक, खेलकूद प्राविधिक, एन्टिडोपिङ विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुई जना महिला गरी चार जना, नेपालका ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वखेलाडीबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना, पारा ओलम्पिक तथा स्पेशल ओलम्पिक खेल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना, सङ्घको विधानबमोजिम निर्वाचित सङ्घका पदाधिकारी वा सदस्यमध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित चार जना, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने महासङ्घ वा सङ्घका अध्यक्षमध्येबाट एक जना, परम्परागत सहासिक र पर्यटकीय खेल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना र सदस्य सचिव गरी सञ्चालक समिति ४१ सदस्य हुने व्यव्स्था विधयेकले गरेको छ ।

यसअघि परिषद्को सञ्चालक समितिमा १३ जनाको हुँदै आएको थियो । सबै सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था विधेकले गरेको छ । यस्तै विश्वविद्यालयमध्येबाट खेलकूदसम्बन्धी प्राध्यापक परिषद्ले सिफारिश गरेका प्राध्यापक एक जना, खेलकूद मन्त्रालयको खेलकूद महाशाखाका सहसचिव, प्रत्येक प्रदेशबाट खेलकूद विकाससँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनाका प्रमुख सात जना र खेलकूद विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका प्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सात जना सदस्य हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकले सदस्य सचिवलाई खेलकूदको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल पनि सोही व्यवस्था कायम रहँदै आएको छ । मन्त्रालयले सदस्य सचिवको पद नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दुई जना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिश समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिले नेपाल सरकारको मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण र खेलकूदको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको वा खेलकूद क्षेत्रको राष्ट्रिय पहिचान बनाएको नेपाली नागरिकमध्येबाट सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम नेपाल सरकारमा सिफारिश गर्नेछ ।

त्यसैगरी उपाध्यक्ष खेलकूद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका मध्येबाट एकजना नियुक्त गरिनेछ । यस्तै सात वटा मन्त्रालय खेलकूद, रक्षा, गृह, अर्थ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको विधेयकमा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री परिषद्को संरक्षक हुने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।

उपाध्यक्ष, प्रदेशमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका प्रतिष्ठित सात जना र खेलकूद विज्ञ, प्रशिक्षक, खेलकूद प्राविधिक, एन्टीडोपिङ विज्ञ नेपाल सरकारले मनोनयन गर्नेछ । विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, ख्यातिप्राप्त खेलाडी, पारा खेलाडी, सङ्घका पदाधिकारी वा सदस्य, उद्योग वाणिज्यका प्रतिनिधि र परम्परागत सहासिक र पर्यटकीय खेल क्षेत्रका सदस्यको मनोनय मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

सिफारिश भएका तीन व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई सदस्य सचिवको पदमा नियुक्त गर्नेछ । सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । अर्को पटकका लागि पुनःनियुक्त हुन सक्नेछ । यो प्रावधानले अहिलेका सदस्य सचिवलाई पुनःनियुक्त हुने बाटो विधेयकले खुला गरेको छ ।

यसैगरी विधेयकले राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका खेल संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीयस्तरका खेल सङ्घ गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता खेल सङ्घ गठन गर्दा एक खेलका लागि एकभन्दा बढी सङ्घ दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि खेल सङ्घको पदाधिकारीमा नियुक्त वा मनोनीत हुने नपाइने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यो व्यवस्था नुहँदा एउटै व्यक्ति वर्षौंसम्म एउटै सङ्घमा पदाधिकारी भइरहने र असन्तुष्ट पक्षले समानान्तर सङ्घ बनाउँदै आएका थिए ।

खेल मिलेमतो गरे तीन वर्ष कैद

विधेयकले नेपालभित्र वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपालमा वा विदेशमा कुनै खेलाडीसँग प्रतिपर्धा गर्दा कुनै खेल सम्बद्ध खेलाडी वा पदाधिकारीले त्यस्तो खेलको प्रतिष्पर्धाबाट आउने अस्वभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी कुनै खेलाडी वा खेलाडीको समूहसँग मिलेमतो गर्न वा कसैलाई प्रलोभनमा पर्न वा कुनै बाजी जिताउने र हराउने गरी त्यस्तो कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा खेलाडीलाई तीन वर्ष कैद र रु ३० हजार जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक छलफलपछि पारित हुनुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा पनि विधेयक दर्ता हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रुपमा लागू हुनेछ ।

नयाँ