काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरुले कूल कर्जाको २५ प्रतिशत कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएपनि चालू आर्थिक वर्षको छ महीनामा १८ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको चालू आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा कृषि क्षेत्रमा कूल कर्जाको न्यूनतम दश प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा ९ दशमलव ९३ प्रतिशत लगानी गरेको पाइएपनि अन्य क्षेत्रमा भने तोकेअनुसार लगानी नभएको पाइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाका रुपमा ऊर्जा र पर्यटनमा न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर वाणिज्य बैंकले ऊर्जामा ४ दशमलव २१ प्रतिशत र पर्यटनमा ४ दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै लगानी गरेका छन् । अझै बैंकले ६ दशमलव ३९ प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सरकारले आत्मनिभर अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्ने, रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य लगानी हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको उक्त विवरणले देखाएको छ ।
यस्तै आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा पनि ऊर्जा क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले उल्लेख्य मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने भए पनि तथ्याङ्कले भने अवस्था त्यस्तो नभएको देखाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग वित्तीय सम्झौता गर्न छाडेको भन्दै निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले गुनासो गरेको छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विद्युत् खरीद सम्झौता सम्पन्न भएका तीन दर्जन बढी आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हुन नसकेको बताए।
यस्तै वित्तीय सम्झौता भएका आयोजनमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम उपलब्ध नगराएको र पटक–पटक ब्याजदरमा वृद्धि गरेका कारण प्रवद्र्धक समस्यामा परेको इपानको गुनासो छ ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम कर्जा लगानी नभएपनि चालू आवको छ महीनामा रु १८ अर्ब ६१ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा भने लगानी भएको छ । सरकारबाट पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा लिनेको सङ्ख्या १० हजार ४८४ ऋणि रहेका छन् । उनीहरुले रु ८८ करोड ७७ लाख बराबरको ब्याज अनुदानसमेत प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै विपन्न वर्ग कर्जातर्फ चालू आवको छ महीनामा रु एक खर्ब ६१ अर्ब ३६ करोड बराबरको लगानी भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कूल कर्जाको ५ दशमलव ९ प्रतिशत सो क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।
यस्तै गत पुस मसान्तसम्म रु दुई अर्ब ६५ करोड बराबरको लगानी भूकम्पपीडित कर्जा उपलब्ध भएको छ । एक हजार ५५८ जनाले त्यस्तो कर्जा लिएको बैंकको विवरणमा उल्लेख छ ।
