काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय बैंकको व्याजदरको विषयले अर्थतन्त्रमा हलचल मच्चाईरहेको छ । केन्द्रीय बैंकको परिधिभित्र रहेको व्याजदर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सिंहदरबारबाट तय भएपछि अहिले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको विषयले पनि चर्चा पाईरहेको छ । यसरी नेपालमा व्याजदरको विषयलाई लिएर आम व्यवसायीहरु होहल्लामा व्यस्त छन् । त्यसैगरी भारतमा पनि व्याजदरको विषयलाई लिएर केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले केही दिन अघि मात्रै बैंकको व्याजदर कम गर्ने गरी नीति तयार पारेको थियो । सो नीति अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर कम नगरेपछि केन्द्रीय बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासले बिहीबार बैंक प्रमुखहरुसँगको भेटमा नीतिगत रुपमा ब्याज दरमा कटौती गरिसकेपछि बैंकको कर्जामा कमि ल्याउन किन ढिलाई गरेको भन्दै बैंकहरुसँग कारण माग गरेका थिए । स्रोतका अनुसार पञ्जाब नेशनल बैंक, बैंक अफ बडौंदा, बैंक अफ इण्डिया, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंकका अधिकारीहरुसकँग भेट गरेका थिए ।
भारत र नेपालको केन्द्रीय बैंकबीच जति धेरै सम्बन्ध छ । यी बैंकहरुको समस्या र यिनीहरुको गतिबिधिमा पनि समान खालको समस्या देखिएको छ । झण्डै दुई महिना अघि भारतको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर उर्जित पटेलले राजीनामा दिए । उनीमाथि भारतको केन्द्र सरकारले आफ्नो योजना पूरा गर्नको लागि तीब्र दबाब दिएपछि उनले सरकारी दबाब चेग्न नसकी नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।
त्योसँगै नेपालमा पनि केन्द्र सरकारले केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेप सुरु गरेको छ । सुरुमा केन्द्रीय बैंकको कुन् शाखामा कुन् व्यक्ति राख्ने भन्ने सवालमा केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप भयो भने पछिल्लो समयमा व्याजदर तोक्ने विषयसम्म आइपुग्दा अर्थमन्त्रालयले खुलेआम केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । यो मात्रै नभएर बैंकका अन्य धेरै गतिविधिहरुमा पनि आरबिआई र नेपालको एनआरबीको गतिविधि समान जस्तै देखिने गरेको छ ।
दुबै देशबीच स्थिर मुद्रा विनिमय रहेको र व्यापारमा धेरै हिस्सा भारतसँग आत्मनिर्भर रहेकोले पनि भारतको आरबिआई र नेपालको एनआरबीको गतिबिधिमा समानता आउनु स्वभाविक रहेको जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भारतमा केन्द्र सरकारले केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेपछि नेपालमा पनि त्यो विकृति भित्रिएको बताउँछन् । उनले उर्जित पटेलले राजीनामा दिएको केहीदिनमा नै दासलाई नियुक्ति दिनुले पनि यो सरकारको पूर्व निर्धारित योजना हो भन्न सक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । त्यसैको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको उनको बुझाई छ ।
