काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका कार्यकारी निर्देशक र अधिकृत तहका कार्मचारीहरुको कुलिङ पिरियड घटाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई पठाएको राष्ट्र बैंक ऐनको तेस्रो संशोधन २०७५ को तीन महले विवरणमा यस्तो प्रस्ताव पठाएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । कुलिङ पिरियडको रुपमा मानिने यो प्रस्तावले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुलाई भने फाईदा पुग्ने बुझिएको छ ।

हाल डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकास पाएको मितिले ३ वर्षसम्म र बैंकको अधिकृत स्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको १ वर्षसम्म कुनैपनि वाणिज्य बैंक या वित्तीय संस्थामा कुनैपनि हैसियतमा रही काम गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर यस उपदफामा तोकिएको समयावधि पूरा भएपछि कुनैपनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनैपनि हैसियतमा रही काम गर्नको लागि सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतले बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०६(क) को उपदफा २ मा उल्लेख छ । 

यो व्यवस्थालाई डेपुटी गभर्नर तथा कार्यकारी निर्देशकको हकमा एकवर्षसम्म र अधिकृत स्तरका कर्मचारीको हकमा पनि एक वर्षसम्म कुनैपनि वाणिज्य बैंकहरु र यस बैंकबाट ईजाजत पत्र प्राप्त गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । सो दफा संशोधन गर्नुको कारण स्वार्थको द्वन्द्को कारण निर्णय प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले राखिएको यस्तो प्रावधान एक वर्ष राख्दा नै पर्याप्त हुने दाबी गरिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको कात्तिक २९, २०७३ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको दोस्रो संशोधनले गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैङ्क व वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्दै बैंकका डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकसँगै अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको समेत कुलिङ पिरियड तोकेको थियो ।

यो ऐनको संशोधन प्रस्ताव अहिले अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयको बैंक तथा वित्तीय संस्था हेर्ने महाशाखाले आगामी साता कानून मन्त्रालयमा सो प्रस्ताव पठाएर स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउने जानकारी दिएको छ । वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव गोविन्द प्रसाद सुवेदीले यो ऐन आगामी साता मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी भईरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले कानून मन्त्रालयमा पठाएपछि मात्रै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाईने समेत जानकारी दिएका छन् ।