काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता गैर बैंकिङ संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंक मातहत ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ । तेस्रो पटक संशोधन हुन लागेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकमा नै हुनुपर्ने बताएको हो । 

राष्ट्र बैंकले पठाएको मस्यौदामा नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्व रहेको गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुको समेत नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेछ भन्ने वाक्यांश थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई ऐनको दफा ७९(क) मा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई अर्थमन्त्रालयले पनि केही संशोधन गर्न सक्छ । यद्यपि मोटामोटी विषयहरु यही हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारी सेयर रहेको गैर बैंकिङ क्षेत्रभित्र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, धितोपत्र बोर्ड र इन्सोरेन्स बोर्ड पर्दछ । 

नेपाल संघीयतामा गएपछि राष्ट्र बैंक ऐनलाई पनि संघीय स्वरुपमा लैजानको लागि ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा नेपाल सरकारको अनुरोधमा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी नियमन गर्ने गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुको नियमन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न बनेको ‘वित्तीय कारोबार नियमन तथा सुपरीवेक्षण ऐनको दफा ८४ बमोजिम हुने’ मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, बैंकका कार्यकारी निर्देशक र अधिकृत तहका कर्मचारीहरुको कुलिङ पिरियड घटाउन पनि प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई पठाएको राष्ट्र बैंक ऐनको तेस्रो संशोधन २०७५ को तीन महले विवरणमा यस्तो प्रस्ताव पठाएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । कुलिङ पिरियडको रुपमा मानिने यो प्रस्तावले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुलाई भने फाईदा पुग्ने बुझिएको छ ।

हाल डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकास पाएको मितिले ३ वर्षसम्म र बैंकको अधिकृत स्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको १ वर्षसम्म कुनैपनि वाणिज्य बैंक या वित्तीय संस्थामा कुनैपनि हैसियतमा रही काम गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर यस उपदफामा तोकिएको समयावधि पूरा भएपछि कुनैपनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनैपनि हैसियतमा रही काम गर्नको लागि सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतले बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०६(क) को उपदफा २ मा उल्लेख छ । 

यो व्यवस्थालाई डेपुटी गभर्नर तथा कार्यकारी निर्देशकको हकमा एकवर्षसम्म र अधिकृत स्तरका कर्मचारीको हकमा पनि एक वर्षसम्म कुनैपनि वाणिज्य बैंकहरु र यस बैंकबाट ईजाजत पत्र प्राप्त गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । सो दफा संशोधन गर्नुको कारण स्वार्थको द्वन्द्को कारण निर्णय प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले राखिएको यस्तो प्रावधान एक वर्ष राख्दा नै पर्याप्त हुने दाबी गरिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको कात्तिक २९, २०७३ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको दोस्रो संशोधनले गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैङ्क व वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्दै बैंकका डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकसँगै अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको समेत कुलिङ पिरियड तोकेको थियो ।

यो ऐनको संशोधन प्रस्ताव अहिले अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयको बैंक तथा वित्तीय संस्था हेर्ने महाशाखाले आगामी साता कानून मन्त्रालयमा सो प्रस्ताव पठाएर स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउने जानकारी दिएको छ । वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव गोविन्द प्रसाद सुवेदीले यो ऐन आगामी साता मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी भईरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले कानून मन्त्रालयमा पठाएपछि मात्रै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाईने समेत जानकारी दिएका छन् ।