काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ माथिको पहिलो संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था नरहेकोमा राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको ऐनमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा रही कर्जाको कारोबार गर्ने व्यक्ति सञ्चालकहरुमा रहन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । 

प्रस्तावित बाफिया ऐनको दफा १८ को उपदफा १(थ)मा राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिएका फर्म कम्पनी संस्थामा वित्तीय स्वार्थ भएका व्यक्ति उल्लेख गर्न भनिएको छ । सो दफाको स्पष्टीकरणमा वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति भन्नाले फर्म, कम्मनी, संस्थाका सञ्चालक, सञ्चालक मनोनीत गर्ने अधिकारप्राप्त व्यक्ति तथा उस फर्म कम्पनी, संस्थाको पुँजीमा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर धारण गरेका व्यक्ति वा सो व्यक्तिका परिवारलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

२०७३ सालमा बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको २०७३ ले “वित्तीय स्वार्थ” भन्ने शव्दको परिभाषा दिएको छ । ऐनमा भनिएको छ वित्तीय स्वार्थ भन्नाले सञ्चालक, एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी वा कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवार वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, कम्पनी वा संगठित संस्थाले कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको चुक्ता पूँजीको दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने गरी छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको संस्थामा रहेको निजहरुको स्वार्थ सम्झनु पर्छ र सो  शब्दले राष्ट्र बैड्ढले समय समयमा वित्तीय कारोबारको प्रकृति र अवस्था हेरी वित्तीय स्वार्थ भनी तोकिदिएको स्वार्थ समेतलाई जनाउँछ । त्यस्तै, ऐनमा सञ्चालक समिति शब्दले सञ्चालक समितिको सदस्य र सो शब्दले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र वैकल्पिक सञ्चालक समेतलाई जनाउँने बताईएको छ । 

२०७३ सालमा बनेको विद्यमान वाफिया ऐनमा पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा बैड्ढ वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षसम्म सम्बन्धित बैड्ढ वा वित्तीय संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै पनि व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन, गर्न दिन, धितोबन्धक राख्न, राख्न लगाउन वा दान बकस लिन, दिन, हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था पहिले नै गरिएको थियो । 

यो ऐन बनाउने समयदेखि नै ऐनमा यस्तो व्यवस्था राख्न तीब्र बहस चलिरहेको बेला नीति निर्माताहरु नै दुईभागमा विभाजित हुँदा यस्तो प्रस्ताव कानून बनेर आउन सकेको थिए । अहिले पनि संसदमा यस्तो प्रस्तावको विपक्षमा रहेका सांसदहरु धेरै भएकोले यो संसदमा पुगेपछि पनि पारित हुन्छ या हुँदैन र पहिलो कुरा त मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन्छ या हुँदैन ? भन्नेमा नै शंका गर्ने पर्याप्त आधारहरु रहेका छन् ।