काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र सञ्चालकपनि साधारणसभाबाटै निर्वाचितहुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । बैंक तथावित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ मा परिमार्जनगर्दै राष्ट्र बैंकले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाफियाको दफा १४ को उपदफा ३ लाई संशोधनगर्दै स्वतन्त्र सञ्चालक समेत साधारणसभाले नै निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

उपदफा ३ मा हाल‘सञ्चालक समितिले दफा १७बमोजिम योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्ति मध्येबाट कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गरी सोको जानकारी त्यस्तो नियुक्तिपछि बस्ने पहिलो साधारणसभामा दिनुपर्नेछ’ भन्ने वाक्यांशउल्लेख गरिएको छ ।

त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘साधारणसभाले दफा १७ बमोजिमको योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्ति मध्येबाट कम्तीमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।’ तर सोही ऐनमा स्वतन्त्र सञ्चालक साधारणसभा अगावै रिक्त भएको अवस्थामा भने सञ्चालक समितिले साधारणसभा नभएसम्मका लागि उक्त सञ्चालक नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

सोही दफाले सो संस्थाको ०.१ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न नसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनी ऐनमाभएको व्यवस्था बमोजिम कुनै कम्पनीको सञ्चालक साधारणसभाले नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले ऐनलाई सो ऐन अनुकुल बनाउन त्यस्तो व्यवस्था गरेको उल्लेख समेत गरेको छ ।

बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ माथिको पहिलो संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था नरहेकोमा राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको ऐनमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा रही कर्जाको कारोबार गर्ने व्यक्ति सञ्चालकहरुमा रहन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । 

प्रस्तावित बाफिया ऐनको दफा १८ को उपदफा १(थ)मा राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिएका फर्म कम्पनी संस्थामा वित्तीय स्वार्थ भएका व्यक्ति उल्लेख गर्न भनिएको छ । सो दफाको स्पष्टीकरणमा वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति भन्नाले फर्म, कम्मनी, संस्थाका सञ्चालक, सञ्चालक मनोनीत गर्ने अधिकारप्राप्त व्यक्ति तथा उस फर्म कम्पनी, संस्थाको पुँजीमा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर धारण गरेका व्यक्ति वा सो व्यक्तिका परिवारलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।