काठमाडौं । वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने नाममा यस अघि दिँदै आएको सेवा सुविधामा समेत कटौती गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार रामशाहपथ स्थित कृषि विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको संघको बैठकले यसप्रति आपत्ति जनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पहिलेको सेवा सुविधा कटौती नगर्न आग्रह गरेको छ । 

संघका केन्द्रीय अध्यक्ष पदमराज रेग्मी, सातवटै प्रदेशका प्रदेश अध्यक्षहरु तथा संघसँग आवद्ध ४५ वटै प्रतिष्ठानका अध्यक्षको सहभागितामा बसेको संघको पूर्ण बैठकमा सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा कर्मचारीहरुले यस अघि पाएको सेवा सुविधाहरु समेत कटौती गरिएको विषय उठेको थियो । यसलाई व्यवस्थापन गर्दै कसरी पहिलेको सुविधा पुनप्र्राप्ति गर्न सकिन्छ ? यस विषयमा पनि छलफल भएको अध्यक्ष रेग्मीले जानकारी दिए । 

रेग्मीले हाम्राकुरासँग धने ‘सरकारले ल्याएको श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र बीमा ऐनका कतिपय प्रावधान पूरा गर्ने बाहानामा दिँदै आएको सुविधा समेत कटौती गरेको भेटिएकोले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे छलफल ग¥यौं ।’ अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनामा भन्दा धेरै सेवा सुविधाहरु पाउँदै आएका छन् । तर, सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागि भएपछि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पहिले पाउँदै आएको सुविधा कटाएर सामाजिक सुरक्षा योजनाले भनेको जति मात्रै सुविधा दिएको वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सरकारले औपचारिक क्षेत्र‘फर्मल सेक्टर’ को रुपमा परिभाषित गर्ने गरेको छ । औपचारिक क्षेत्र भएकैले पनि यी क्षेत्रम कर्मचारीको नियुक्ति तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधाहरु प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्ने भएकोले पनि यी क्षेत्रमा सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षा योजनाले तोकेको भन्दा पनि धेरै हुन्छ । तर, आफ्नो खर्च घट्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पहिलेको सेवा सुविधा कम गर्दा कर्मचारीहरुमा भने काममा उत्साह भन्दा पनि निराशा उत्पन्न हुने कर्मचारीहरुको गुनासो छ । 

त्यस्तै, बैठकमा सरकारले सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सहित ७६१ वटै सरकारी अड्डासँग समेत श्रम सम्बन्ध स्थापना गरेर ती कार्यालयमा नै श्रम कार्यालय राख्ने तयारी गरेको छ । श्रमिकका अधिकार, उनीहरुका समस्या पहिचान गरी सबै तहका सरकारबाट श्रमिकको हितमा काम गर्ने उद्द्ेश्यले सरकारले यस्तो कार्यालय गठन गर्ने तयारी गरेको हो । बैठकमा संघले पनि ती सबै कार्यालयमा आफ्नो पनि शाखा खोल्नको लागि आवश्यक तयारी सुरु गर्नै निर्णय पनि गरेको छ । यस बाहेक संघले अन्य सामान्य नियमित निर्णयहरु समेत गरेर बैठक सकिएको छ ।