काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई आकर्षित गर्न तयार भएको विधेयकको विरोध हुन थालेको छ। दूध, माछा र माहुरीपालनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजनाको विरोध हुन थालेको हो। गत आइतबारबाट प्रतिनिधिसभामा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा सरोकारवाला निकायले विरोध गर्न थालेका हुन्।

काठमाडौँमा आज आयोजना गरिएको सरोकारवालाको छलफलमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्था तथा सरोकारवाला व्यवसायीले दूध, माछा र मौरीमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई मार्गप्रशस्त गर्न खोजिए यस क्षेत्रमा संलग्न २० लाख नेपाली बेरोजगार हुने धारणा राखेका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षमा अण्डा, दोस्रो वर्षमा माछा र तेस्रो वर्ष दूधमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ। हाल अण्डाबाहेक माछा र दूधमा नेपाल परनिर्भर छ। हाल पाँच लाख मेट्रिक टन दूध अपुग छ भने झन्डै वार्षिक जिउँदो र मरेको माछाको आयात रु एक अर्ब छ।

निजी क्षेत्रको डेरी उद्योग एशोसिएशन तथा सरकारी क्षेत्रको दुग्ध विकास संस्थानले पशुपालन, माछा र माहुरीपालनमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेकाले विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।

दुग्ध विकास संस्थानका कामु महाप्रबन्धक ईश्वरी न्यौपानेले सरोकारवाला निकायबाट पेश भएको मस्यौदा विधेयकलाई व्यापक तोडमोड गरी घुमाउरो तरिकाले सदनमा पेश भएको बताए। उनले स्वदेशी लगानीलाई धरासायी पार्ने गरी सदनमा पेस भएको सो विधेयक कानून बनेमा साना किसान, दुग्ध व्यवसायी, दुग्ध सहकारी संस्था र सिङ्गो दुग्ध विकास संस्थान धरापमा पर्ने जानकारी दिए। नेपालमा साना किसानको सङ्ख्या झन्डै ३० लाख र दुई हजार दुग्ध सहकारी संस्था छन्।

छलफलमा डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले कृषि मन्त्रालयको सुझावलाई समेत बेवास्ता गरी सदनमा पेश भएको सो विधेयक बदनियतपूर्ण ढङ्गले अघि बढेको बताए।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ दशमलब शून्य पाँच प्रतिशत छ भने दूध व्यवसायको करीब नौ प्रतिशत छ। दूध बिक्रीबाट दैनिक रु तीन करोड ५० लाख गाउँमा पुग्छ। ग्रामीण जनताको दैनिक जीवन गुजाराको मेरुदण्ड पशुपालन हो।

दुग्ध विकास संस्थानका सदस्य सीताकाजी श्रेष्ठले विधेयक संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै विधेयक पास भएमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी पेशाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ भने।

नेपाल डेरी सङ्घका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले एकातिर सरकार विदेशमा गएकालाई स्वदेशमा पशुपालन गर्न आउ पनि भन्ने अर्कातिरबाट स्वदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न विधेयक ल्याउन खोज्नु आश्चर्य भएको बताए।

नेपालमा चार लाख ५० हजार व्यक्तिले व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गरेका छन्। उनीहरुले दैनिक ४९ लाख लिटर दूध उत्पादन गर्छन्। विधेयक पास भएमा ‘अमुल’ जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नेपाली उद्योगीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बजारमा लगानी भएको रु २० अर्ब डुब्ने अनुमान गरिएको छ।