काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वाइडबडी प्रकरण सामसुम पार्ने प्रष्ट सन्देश दिएका छन्। हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएका मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको अन्तेष्टिको दिन पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडी प्रकरण छानबिनमा धक्का लाग्ने गरी नयाँ सन्देश प्रसार गरेका हुन् ।

अधिकारीको अप्रत्यासित निधनप्रति आम नागरिकको सहानुभूति उर्लिरहेको बेला ओलीले आफैं अदालतको न्यायाधिश जस्तोगरि उनलाई क्लिन चिट दिएका छन् । अधिकारीको शोक प्रस्ताव पारित गर्न बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकारीसँग सरोकार नै नभएको वाइडबडीको बिषय जोडेर केही तत्वले उनको बद्नाम गर्न खोजको आरोप लगाए ।

‘यतिबेला अरु धेरै कुरा त केही भन्न चाहन्न’, उनले भने ‘अत्यन्तै अनुचित ढंगले उहाँको कुनै सरोकार नभएको बिषय वाइडबडीको सन्दर्भमा जोडेर केही तत्वहरुले उहाँलाई बद्नाम गर्न खोजे, जो सम्पूर्ण रुपमा निराधार कुरा हो’ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उहाँले कुनै लोभलालचका लागि होइन र वाइडबडीमा आफूले केही गरेको पनि छैन त्यो वाइडबडी उहाँ मन्त्री हुनभन्दा पहिलेको कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘मलाई दुःख लाग्छ कि उहाँ जस्तो कर्मठ, क्रियाशिल मानिसलाई अनुचित ढंगले, त्यस प्रकारले आरोप लाञ्छनाहरु लगाउने र अपमान गर्ने कामहरु पनि भयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले दिवंगत पर्यटनमन्त्री अधिकारीको सन्दर्भ जोडेर बोलेका दुईवटा वाक्यमा भने पुरापुर सत्यता छ । उनले भनेका छन्: “नेपाल यस्तो देश भएको छ, जहाँ सत्य उजागर हुन नदिन वा सत्य ढाकछोप गर्न वा असत्यको हल्ला चलाएर सत्यलाई ढाकछोप गर्ने त्यस्तो प्रवृति र रुचि भएका मान्छेहरु छन् । त्यो धन्दा पनि चलिरहेको छ।” तर अर्को सत्य: सत्य ढाकछोप गर्न, असत्यको हल्ला चलाएर सत्यलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओली आफैं र उनी नेतृत्वको सरकारमा असाध्य बढेको प्रष्ट छ । वाइडबडी प्रकरणका केही सन्दर्भ यस्ता छन्ः

सन्दर्भ १.

वाइडबडी खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिनका लागि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको सांसद राजेन्द्र केसी नेतृत्वको उपसमितिले गत पुष १८ गते बुधबार प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनले भन्यो: नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइड बडी विमान खरीद गर्दा रू ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको छ । उपसमितिले बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव, पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई कारवाहीका लागि सरकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सिफारिस गर्‍यो ।

उपसमितिले १५ दिनको अध्ययनपछि लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले भनेको थियो: पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले समितिलाई गलत विवरण दिएको र बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिएकाले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । त्यस्तै पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवले पनि अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनीहरूलाई समेत कानूनसम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अत्तालिएको सरकारले भोलीपल्टै पौष १९ गते बिहीबार काउन्टर अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । ४५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने म्याद सहित पुनराबेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधिश गोविन्दप्रसाद पराजुलीलाई संयोजक तोकेर गठन गरिएको सरकारी ‘उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति’ का कथित सदस्यलाई पत्र समेत दिइएन । सरकारको यो नाटक मञ्चन वाइडबडी प्रकरणको सत्यतथ्य ढाकछोपका लागि प्रपञ्च थिएन ?

सन्दर्भ २.

वाइडबडी प्रकरण छानबिनका लागि सरकारको “मौखिक” न्यायाकि समिति हावामा जन्मिएको एक सातापछि पुस २६ गते सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद वास्कोटाले भने: ‘न्यायिक समितिको छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म वाइडबडी प्रकरण टुंगोमा पुग्दैन’ । मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बास्कोटाले भने,  “लेखा समितिभित्रै वाइबडी प्रकरणमा तयार पारिएको प्रतिवेदन विवादमा तानिएको अवस्थामा सरकारले गठन गरेको समिति स्वाभाविक हो” । छानबिन समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यादेश बोकेको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले भनेका थिए, ‘उच्चस्तरीय न्यायिक समिति कुनै ढाकछोपका लागि होइन । विपक्षी दलका नेता समेतको सुझावको आधारमा सरकारले समिति बनाएको हो । समितिले प्रतिवेदन प्रतिवेदन तयार नपारेसम्म यो विषयले अन्तिम किनारा नपाउने जानकारी गराउँछु ।’

४५ दिने म्याद पाएको जुन समितिका सदस्यले आफु कुन समितिमा छु, कस्तो ‘टर्म अफ रेफरेन्स’ (टीओआर) हो, जिम्मेवारी के हो भन्ने पत्र समेत पाउँदैन, त्यो मौखिक समिति गठनको हल्ला प्रोपोगाण्डा र सत्य ढाकछोप बाहेक केका लागि गठन भएको भनिएको थियो ?

सन्दर्भ ३.

वाइडबडी खरिदका लागि भुक्तानी दिएको सन्दर्भमा पर्यटनमन्त्री अधिकारीले महालेखा परीक्षकसँगको पराशर्मबारे आफुले बोलेको विषयमा कमजोरी भएको आफैं स्वीकार गरिसकेका थिए । जब तालुकदार मन्त्री आफैंले कमजोरी स्वीकारिसकेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आएर ‘अत्यन्तै अनुचित ढंगले उहाँको कुनै सरोकार नभएको बिषय वाइडबडीको सन्दर्भमा जोडेर केही तत्वहरुले उहाँलाई बद्नाम गर्न खोजे जो सम्पूर्ण रुपमा निराधार कुरा हो’ भन्नुको अर्थ के हो ? महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले गत असोजमै सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमै वाइडबडी खरिदमा गम्भीर त्रुटी भएको औंल्याइ सक्दा पनि भुक्तानि दिने काम अधिकारी मन्त्री भएकै बेलामा होइन र ? मन्त्री अधिकारीले महालेखा परीक्षकको परामर्शमा रकम भुक्तानि दिएको भनेर बोलेको विषय समेत झुठ सावित भएको थियो ।

अन्तमा, अप्रत्यासित निधनपछि रबिन्द्र अधिकारीप्रति सबैको सहानुभूति बढेको छ । यही सन्दर्भ पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले उनीमाथि लागेको दाग (असत्य सावित होस्) पखालिदिने जमर्को गरेका छन् । उनले फैसाला नै दिएका छन्, “रविन्द्र निर्दोष छन्” ।

सत्तारुढ दलकै नेताहरुले पनि वाइडबडी खरिदमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको ठोकुवा गरेका छन् । लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिमा नेकपाकै सांसदहरु पनि सामेल थिए । आखिर रबिन्द्र निर्दोशनै थिए र हुन् भने, अब जवाफ दिने पालो प्रधानमन्त्रीको: वाइडबडी खरिद प्रकरणमा दोषी चाहिँ को हो ? कसको आडभरोसा र संरक्षणमा अर्बौं रकम हिनामिना भयो ?

सुनिन्छ, वाइडबडी खरिद प्रकरणको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेरिरहेको छ । कतै अख्तियारको अनुसन्धानमै प्रभाव पार्ने कार्ड त होइन यो प्रमको उद्घोष ?