arrow

‘पिग पार्क’ सञ्चालनमा आउँदै, बङ्गुरको परनिर्भरता हट्ने विश्वास

logo
प्रकाशित २०७५ फागुन २१ मंगलबार
china-pig.jpg

काठमाडौँ ।  मुलुकलाई बङ्गुरको मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कास्कीमा स्थापना गरिएको ‘पिग पार्क’ आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

आज यहाँ आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपछी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले उक्त पार्क सञ्चालनमा आएसँगै वार्षिक १२ हजार बङ्गुर उत्पादन हुने जानकारी दिए। मन्त्रालयले उक्त पार्क सञ्चालनका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरेको छ ।

उक्त पार्क दुईवर्ष अघिदेखि निर्माण शुरु गरिएको थियो । पार्क सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइए पनि प्रदेश सरकारले पार्क सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाउ दिएसँगै मन्त्रालयले निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको उनले बताए ।

नेपाल अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको जिकिर गर्दै उनले आगामी तीन वर्षभित्र दूध, माछा र बङ्गुरको मासु परनिर्भरता हट्ने बताए। सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिजन्य उत्पादन दोब्बर बनाउने गरी योजना निर्माण गरेका जानकारी दिँदै उनले अबको केही समयभित्रै हरिया तरकारी र फलफूलमा नेपालको परनिर्भरता हट्ने बताए ।

मन्त्री खनालले सरकारले कृषकलाई उपलब्ध गराउने अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यदल निर्माण गरिएको जानकारी दिँदै भने, “अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आश्वयकता छ, वास्तविक किसानसमक्ष अनुदान पुर्‍याउने विधिको खोजीमा छौँ । अनुदान वितरणको प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्दै केही क्षेत्रमा अनुदान वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी छ ।”

सरकारले प्राङ्गारिक र आधुनिक कृषि प्रणालीलाई जोड दिएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले कर्णाली प्रदेशमा प्राङ्गारिक खेती प्रणाली अवलम्बन गरिने बताए । उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको समन्वयमा सात हजार बिघा जमीनमा एकीकृत आधुनिक खेती गरिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले सो परियोजना नेपालको नमूना आधुनिक खेती प्रणाली हुने जिकिर गरे । कृषि मन्त्रालयले आधुनिक कृषि कार्यक्रमका लागि रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेट र कर्मचारीको अभावमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जटिलता देखिएको बताउँदै उनले कृषिजन्य उत्पादनको ब्लक र पकेट क्षेत्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए। त्यस्तै कृषि जोन सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइने उहाँले बताउनुभयो । सुपरजोन कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले नै सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले अहिले कृषिजन्य उत्पानदन वृद्धि गर्न १४ सुपरजोन, ६९ जोन, सयौँका सङ्ख्यामा ब्लक र हजारौँको सङ्ख्यामा पकेट क्षेत्र सञ्चालन गर्दै आएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ