बुटवल। प्रदेशको स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम तोक्न बनाईएको विशेष समितिको म्याद पुन: थपिएको छ। प्रदेश सभाबाट गत साउनमा गठित विशेष समितिको म्याद पुन: ३ महिना थपिएको छ। प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख पुर्ण बहादुर घर्तीले फागुन २६ गते म्याद सकिने समितिले थप समय माग गरेको भन्दै सभामा ३ महिना समय थपको प्रस्ताव गरेका थिए।

साउनमा गठन भएको समितिको ३ महिने म्याद सकिएपछि यसअघि पनि म्याद थपिएको थियो। जिल्लामा सुझाव संकलन सकियो, अब विज्ञसँग छलफल गरिने बिशेष समितिले दोस्रोपटक थपिएको म्याद सकिन लाग्दा यसै साता जिल्लागत रुपमा सुझाव संकलन सकेको छ।

१२ जिल्लाबाट १३ सय २२ जनाका सुझाव लिएर फर्केका ६ टोलीले प्रतिवेदन विशेष समितिको मुल समितिमा बुझाउने क्रममा छन। अब बस्ने विशेष समितिको बैठकमा ती १२ जिल्लाबाट आएका सुझाव पेश हुन सक्ने बताइएको छ। विशेष समितिले बनाएका ६ टोलि प्रदेशका सबै जिल्ला पुगेर सुझाव संकलन सकेको छन्।

रुपन्देहीमा १६८, पश्चिम नवलपरासीमा ५९, पाल्पामा ८७, गुल्मीमा ७२, कपिलवस्तुमा १०१, वर्दियामा १११, बाकेमा १२६ , दागंमा २२८, अर्घाखाचीमा ११७, रुकुममा ६०, रोल्पामा ८९ , प्यूठानमा १०४ वटा फारम भरिएका छन्।

सबैभन्दा कम पश्चिम नवलपरासीमा जम्मा ५९ र बढी फारम भरिएको दाङमा २२८ फारम भरिएका छन। जिल्ला जिल्लामा गएका टोलिले कार्यक्रममा सहभागिहरुलाई प्रश्नवली फारम उपलब्ध गराएका थिए। फारममा प्रदेशको राजधानी कहा राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालका प्रश्न सोधिएको थियो।

त्यस्तै प्रदेशको नाम के राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालका प्रश्न सोधिएको थियो। यस्ता किसिमका प्रश्न राजधानीका लागि ८ वटा तथा नामका लागि ३ वटा प्रश्न बनाइएको थियो। नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने तर्फ संसदबाट विशेष समिति गठन गरेको ७ महिना वित्न लाग्दा पनि कहिले टुंगो लाग्छ भन्ने अन्योल यथावत रहेको छ।

अन्योलताका बीच यी सबै जिल्लाबाट लिइएका सुझावहरु एक ठाउमा राखिने र अध्ययन गरिने बताइएको छ। सुझावका क्रममा प्रश्नावली भरेर आएका जवाफमा आएका स्थायी राजधानीका लागि तोकिएका स्थानहरु तथा नामहरुलाई क्रमश: राखिने र ती मध्ये पाच छ वटा सम्मका विकल्पहरुमा छलफल गरिने विशेष समितिका सभापति दीपेन्द्र पुन मगरले बताए।

प्राथमिकतामा परेका विभिन्न स्थानका बारेमा मौसम, भुगोल, सुरक्षा, जलश्रोतलगायतका विज्ञहरुसग छलफल गर्ने उनले बताए। प्रदेश सभाको गत साउन २४ गतेको बैठकमा सभामुख पूर्णवहादुर घर्तीले १५ सदस्यीय विशेष समितिमा सदस्यहरु मनोनयन गरेका थिए।संविधानको धारा २८८ मा भएको ब्यवस्था अनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्वन्धित प्रदेश सभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने ब्यवस्था छ।

पाच नम्वर प्रदेशको नामाकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सभा नियमावली २०७४९संशोधन सहितको नियम १५२ मा ब्यवस्था भए अनुसार समिति बनाइएको थियो।

प्रदेश नम्वर ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानी सम्वन्धी विशेष समितिले ३ महिना भित्र नाम र स्थायी राजधानी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसिमा तोकिएको थियो।