नयाँ दिल्ली । बहुचर्चित राफेल पेपर लीकलाई लिएर रक्षा मन्त्रालयले सुप्रीम कोर्टमा अर्काे निवेदन दर्ता गराएको छ । रक्षा मन्त्रालयले दायर गरेको रिटमा राफेल डिलको संवेदनशील दस्तावेजको प्रतिलिपि बाहिर ल्याउनु राष्ट्रिय सम्प्रभुतामाथिको सम्झौता समेत भनेको छ । बुधवार रक्षा मन्त्रालयले दाखिल गरेको सो निवेदनमा सरकारको अनुमति विपरित राफेल लडाकू विमान डीलबारेको संवेदनशील दस्तावेजको फोटोकपि गरिएको छ । त्यसलाई पनि चोरी गरी अफिसबाट बाहिर लगिएको छ । 

सरकारले सुप्रीम कोर्टसँग यो पनि स्पष्ट बताएको छ कि जसले याचिकाका साथ राख्नको लागि बिना अनुमति संवेदनशील दस्तावेजहरुको फोटोकपि गर्ने हिम्मत गरेको छ । तिनै व्यक्तिले नै त्यो दस्तावेज चोरी गरेका हुन् । रक्षाले मुद्दा दायर गरेका यशवन्त सिन्हा, अरुण शौरी तथा प्रशान्त भूषणले संवेदनशील सूचनाहरु लीक गरिएकोमा दोषी छन् । अदालतलाई भनिएको छ कि, ुयसरी दस्तावेज लीक गरिनुले देशको सम्प्रभुता तथा विदेशी सम्बन्धहरुमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । 

सो निवेदनमा रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ कि राफेल समीक्षा मुद्दामा याचिकाकर्ताहरुद्वारा पेश गरिएको दस्तावेज राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि संवेदनशील छ । जो लडाकू विमानको युद्धक क्षमतासँग सम्बन्धित छ। यस मामलामा आन्तरिक जाँच समेत शुरू भइसकेको छ । 

शीर्ष अदालतमा महान्यायाधीवक्ता केके वेणुगोपालको यस टिप्पणीले राजनीतिक तहमा भुईंचालो आएको छ । उनले यस अघि राफेल लडाकू विमानको सम्झौताको दस्तावेज चोरी भएको बताएका थिए । तर अहिले उनले राफेल दस्तावेज रक्षा मन्त्रालयसँग चोरी भएको नभई मुद्दा दायर गर्नेहरुले फोटोकपि गरेका थिए । जुन गोपनीय कुरा हो । उनले यसो भनिरहँदा गोपनीय कुरा बाहिर ल्याएको मुद्दामा उनीहरुसँग रक्षा मन्त्रालयबाट उनीहरुलाई सो फाइल दिने कर्मचारी समेत कारबाहीमा पर्ने सम्भावना देखिएको हो । 

दस्तावेज हराएको भन्ने विषय बाहिर आएपछि प्रतिपक्षी दलले सरकारमाथि तीब्र बोलीबाण प्रहार गर्न सुरु गरिसकेको थियो । तर, बुधबारको यो मुद्दाले मोदी नेतृत्वको सरकारलाई नै यसमा फाईदा देखिएको छ । 
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुको सहयोगमा