काठमाडौं । जैश-ए-मोहम्मदका प्रमुख अजहर मशुदलाई अन्तराष्ट्रियआतंककारी घोषणा गर्नु पर्ने भारतीय प्रस्ताव चीनको असहमतीका कारण संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदबाट पारित भएन।

सन् २००९ देखि भारतले चौथो पटक उक्त प्रयासमा असफलता हात पारेको हो। चारै पटक चीनको असहमतीका कारणले मशुदलाई अन्तराष्ट्रिय आतंककारी घोषणा गर्न सकिएको छैन।

चौथो पटक भारतले गरेको प्रस्तावमा अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले सहमती जनाए पनि चीनले सहमती जनाएन र प्रस्ताव बिफल भएको छ। पाकिस्तानसँगको राम्रो सम्बन्धले गर्दा चीनले अजहरलाई बचाईरहेको भारतीय आरोप रहेको छ।

अमेरिका समेत तीन देशको प्रस्तावलाई भारतले आफ्नो कूटनीतिक जीतको रुपमा लिएको थियो भने यसमा चीनले असहमति जनाउने सम्भावना देखिएको थियो । आतंकवादी संगठन जैश–ए–मोहम्मदले पुलवामामा सीआरपीएफ जवानहरुमाथि गरेको आतंकवादी हमलापछि भारतले संयुक्त राष्ट्र संघमा यस्तो प्रस्ताव लगेको थियो । आत्मघाती आतंककारी हमलाको जिम्मेवारी दिएको सो संगठनले गरेको हमलामा भारतीय सेनाका ४० प्रहरी जवानको ज्यान गएको थियो ।

यस अघि पनि आतंककारी घोषणा गर्ने प्रयासमाथि २०१७ मा चीनले प्रमाण मागेको थियो भने अहिले पनि चीनले सो बारेमा प्रमाण मागिरहेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदबाट प्रतिबन्ध लागेपछि संयुक्त राष्ट्र संघमा आवद्ध सबै देशहरुले उनलाई आतंककारीको सूचीमा राख्न बाध्य हुन्छन् । यो प्रस्ताव पारित भएपछि अजहरलाई विश्वको कुनैपनि देशमा प्रवेशको लागि प्रतिबन्ध लगाईने थियो । यसको अलावा उनले कुनैपनि प्रकारको आर्थिक गतिविधि गर्न पाउँने थिएनन् ।

सुरक्षा परिषद्ले घोषणा गरेपछि यी विषयहरुमा प्रतिबन्ध लाग्ने थियो:

-संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध सबै देशहरुमा उनको नाममा रहेको सम्पत्ति सबै फ्रीज गर्नु पर्दछ । फाइनान्शियल एसेट्स, इकोनोमिक रिसोर्सेजलाई समेत पूर्ण रुपमा सीज गर्नुपर्दछ । 

– आफ्नो देशमा रहेको उनको नामको सबै सम्पत्ति जफत गर्नुपर्दछ र उनको संस्थाको सबै कारोबारहरुलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्दछ ।

– संयुक्त राष्ट्र सँघसँग जोडिएका कुनैपनि देशको मानिसहरुले उनलाई कुनैपनि खालको सहयोग गर्न सक्दैनन् । यदि जानाजान उनलाई सहयोग गरेको भेटिएमा त्यो मानिसमाथि समेत सरकारले कारबाही गर्नसक्छ ।

यदि अजहरमाथि प्रतिबन्ध लागेको भए अहिलेसम्म पाकिस्तानमा बस्दै आएका उनीमाथि पाकिस्तानले नै कारबाही गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यदि पाकिस्तानी सेनाले त्यो नसकेको खण्डमा संयुक्त राष्ट्र संघसँग सो विषयमा सहयोग माग्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले यो प्रतिबन्ध लगाएपछि उनलाई कुनैपनि प्रकारको हतियारहरु विक्री तथा निर्यात गर्न कुनैपनि देशले मिल्दैन ।