काठमाडौं। आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन भन्दै सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति रोजगारदाताको सहभागिता निराशाजनक रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा विभिन्न नीतिगत अस्पष्टता देखिएको भन्दै व्यवसायीले योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ठानिएको रोजगारदाता सूचीकरण प्रक्रियामै अलमल गर्दै आएका छन् । सरकारले योजना सार्वजनिक गरेको झण्डै चार महीना पुग्न लागे पनि उक्त कोषमा सूचीकरण भएका रोजगारदाताको सङ्ख्या असाध्यै न्यून देखिएको छ । सरकारले गत मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले समयसीमा तोकेरै रोजगारदातालाई कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान गरे पनि रोजगारदाताको सहभागिता उत्साहजनक हुन सकेको छैन । गत फागुन २७ गतेसम्म कोषमा कूल दुई हजार १३० रोजगारदातामा मात्र सूचीकरण भएका छन् । प्रदेश नं १ का ९०, प्रदेश नं २ का ५०, प्रदेश नं ३ का एक हजार ६२९ (काठमाडौँ उपत्यका एक हजार ४७२), गण्डकी प्रदेश ४१, प्रदेश नं ५ का ३७, कर्णाली प्रदेशका सात, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १४ र प्रदेश नखुलेका २६२ रोजगारदाता सूचीकृत भएका कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

गत वैशाखमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा मुलुकभर नौ लाख २२ हजार ४४५ वटा विभिन्न प्रकारका उद्योग, व्यवसाय, सङ्घसंस्था र प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेका देखिएको थियो ।

त्यस्तै योगदानकर्ताको सहभागितासमेत अत्यन्त न्यून देखिएको छ । कोषका अनुसार यसअवधिमा एक हजार ७७६ योगदानकर्तामात्र सूचीकृत भएका छन् । आर्थिक गणनामा समेटिएका उद्योग, प्रतिष्ठानमा २० लाख ४४ हजार ९८९ पुरुष र १३ लाख ६३ हजार ७५७ महिला गरी कूल ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनशक्ति क्रियाशील रहेको पाइएको थियो ।

कोषमा उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, रिसोर्ट तथा ट्राभल एजेन्सी, गैरसरकारी संस्था, सहकारी, सुरक्षाकर्मी आपूर्तिकर्ता, थोक तथा खुद्रा बिक्रेता, कुरियार सेवा, परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्था, केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, बैंक तथा इन्स्योरेन्स, अस्पताल र सञ्चार माध्यम सूचीकृत भएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीको साझा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कार्यक्रमको सम्बन्धमा नीतिगत अस्पष्टता रहेकाले रोजगारदाताको सहभागिता उत्साहजनक नभएको जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा, बीमा र बचत योजनालाई एकै किसिमले बुझ्ने गरिएकाले यसका विषयमा व्यापक अस्पष्टता रहेको महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले बताउनुभयो ।
कर्मचारी सञ्चयकोष जस्तो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफ्नो बचत रकमबाट पेश्की पाउने व्यवस्था नदेखिएकाले श्रमिकलाई सामाजिक सुुरक्षा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि लैजान अप्ठ्यारो भएको महासङ्घले जनाएको छ । अध्यक्ष राणाले रोजगारदाता र श्रमिकबाट आउने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिन नसक्दा सूचीकरण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल रोजगारदाताको सहभागिता बढाउन सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले आयकर छुट दिएर भए पनि व्यवसायीलाई योजनाप्रति आकर्षित गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका नीतिगत अस्पष्टता समाधान गर्न सरोकारवालासँग छलफल शुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नीतिगत र व्यवहारिक विषयलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कार्यदल गठन गरेर अगाडि बढिएको बताउनुभयो ।

कोषले लगानी कार्यविधि तयारी समिति, कोषसँग सम्बन्धित नीतिगत र कानूनी व्यवस्था पुनरावलोकन समिति, सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालानार्थ बैंक र अस्पतालको सेवा लिनेसम्बन्धी कार्यविधि तयारी समिति गठन गरेको छ ।

कोषले केही दिनअघि उद्योगी, व्यवसायीसँग योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको नीतिगत व्यवहारिक पक्षमाथि छलफल गरेको थियो । छलफलमा सहभागीले सो योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टता तत्काल अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।