काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई महासमिति बैठकले निर्णय गरेका विषयलाई समेटेर विधान संशोधन गरी तयार गर्ने दवाव बढेको छ । 

महासमितिमा उठेका विषयलाई बेवास्ता गर्दै देउवा पक्षले आफू सुहाउँदो विधान तयार गरेपछि विद्रोह उब्जिने खतरा बढेको छ । 

५६ जिल्ला सभापतिहरुले नेतृत्वलाई दवाव दिन यसअघि नै महासमितिको म्यान्डेटअनुसार अगाडि बढ्न चेतावनी दिइसकेका छन् । 

उनीहरुको चेतावनीले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने खतरा उब्जिएको छ । केन्द्रमा आउनका लागि स्थानीयतहदेखि नै जितेर आउनु पर्ने पक्षमा महासमिति छ । 

यो विषयमा जिल्ला सभापतिहरुलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष पनि लागिरहेको छ । 

यसअघि देउवा पक्षले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा सिटौला र पौडेल पक्षले नोट अफ डिसेन्ट लेखिसकेको छ । 

पर्ख र हेरको अवस्थामा इतर पक्ष
देउवा इतरको पक्ष पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै संवोधन गर्यो भने आन्दोलनमा नजाने तर केन्द्रीय कार्यसमितिले केही पनि नगरी जवरजस्ती अगाडि बढ्यो भने विशेष महाधिवेशनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनीहरुको भनाई छ । 

नेता शोभाकर पराजुलीले ५६ जना जिल्ला सभापतिले सभापतिको विरोध गरेको र त्यसपछि पनि सुनवाइ नभएकाले विशेष महाधिवेशनको चर्चा चलेको बताए । 

उनले भने, ‘स्वभाविक रुपले चार वर्षे कार्यकाल अनुसार २०७६ को फागुनमा नियमित महाधिवेशन हुनु नै छ । तर सभापति देउवाले एक वर्ष थप समय बढाउने लक्षण ल्याइसकेकाले विशेष महाधिवेशन जोड दिइएको हो ।’ 

नेता पराजुलीले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले महासमितिको निर्णय उल्टाउँदैछ । यो अपहेलना हो । यसको विपक्षमा ५६ जिल्ला सभापतिले पनि विरोध गरेका थिए । स्थानीय तहदेखि चुनेर आउनु पर्नेमा त्यसो नगर्ने बनाउन थालिएको छ । चुनिएर आउँदा सबै क्रियाशिल हुने देखिएको थियो ।’

उनले महाधिवेशन सार्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको जनाउँदै सोमबारदेखि बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि सच्याएन भने देशभरका काँग्रेस कार्यकर्ताहरु जाग्ने बताए । 

उनले अगाडि भने, ‘१३ औं महाधिवेशनपछि विधानमाथि धमाधम हस्तक्षेप भइरहेको छ । जुन निकै गलत हो । यसले काँग्रेसको अस्तित्व नै समाप्त पार्न सक्छ ।’ 

त्यसैगरी अर्का काँग्रेस नेता मधु आचार्यले सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकको प्रतिक्षामा रहेको बताए । 

उनले भने, ‘महासमिति बैठकको निर्णय नै कार्यानवयन हुने आशामा छौं । हाम्रो निर्णयमाथि विश्वासघात भए विशेष महाधिवेशनको आब्हानका लागि पनि जान्छौं ।’

उनले ‘हस्ताक्षर अभियान सुरु नगरेको तर पहिलो फेजमा त्यसको पुनर्विचार होस् भन्ने हो । यदि सुनुवाइ नभए विशेष महाधिवेशनका लागि पहल गर्न वाध्य हुनेछौं ।’ 

आचार्यले भने , ‘महासमिति सदस्यभन्दा माथि केन्द्रीय सदस्यहरु छैनन् । तसर्थ पराक्रममुखी पार्टी बनाउँ भनेर लागेका हामीहरुलाई अवरोध गर्ने काम नेतृत्वले नगरोस् भन्ने हो ।’

उनले अगाडि थपे, ‘यो मुद्दामा हिजो सहमत छौं भन्ने आज फेरि बेवास्ता गर्ने त मिलेन । 

के भन्छन् प्रवक्ता शर्मा ? 
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने महासमितिले सहमति गर्न नसकेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जिम्मा दिएकाले सोही अनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘महासमितिले त केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा दिएको हो । परिमार्जन सहित गर्ने भनेर भनिसकेपछि त्यसमा विवाद गर्नुको अर्थ छैन ।’

उनले सर्वाधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई भएकाले कार्यसमितिले मिलाएर नै विधान बनाउने दावी गरेका छन् ।   

उनले बाहिर हल्ला भएका भरमा विशेष महाधिवेशनका कुरा नउठेको बताए । 

के छ विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया ? 
अहिलेसम्म विधानमा भए अनुसार ४० प्रतिशत महासमिति सदस्यले माग गर्नासाथ विशेष महाधिवेशन गराउनु पर्ने हुन्छ । 

त्यसैगरी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्दा २५ प्रतिशत हस्ताक्षर जरुरी हुन्छ ।