हेटौँडौँ । विकास निर्माणका विभिन्न परियोजनालाई व्यवस्थित गराउनका लागि प्रदेश नं ३ को सरकारले ‘परियोजना बैंक’ स्थापना गरेको छ । अधिकांश विकास आयोजना निर्धारित समयमा पूरा नहुँदा पटक-पटक म्याद थप गर्नुपर्ने, योजनाको लागत वृद्धि हुने, अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने तथा भइहाले पनि निक्कै समय लाग्ने भएकाले समस्या समाधानका लागि उक्त नेपालमै पहिलो पटक यस्तो बैक स्थापना गरिएको बताइएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका यस्ता समस्या आयोजना कार्यान्वयन पूर्व तयारीमै आएको ठानी परियोजना बैंक स्थापना गरिएको जनाइको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार योजनाको छनोट प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न, परियोजना समयमै सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण गर्न, परियोजनाको विश्लेषण गर्न, तत्काल शुरु गर्न सकिने योजना तयारी अवस्थामा राख्न तथा योजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न यस्तो बैंकको आवश्यकता महशुस गरिएको हो ।
उक्त प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल परियोजना बैंक स्थापनापछि ल्याइएका योजनाको आवश्यकता र समुदायको माग अनुसार छ छैन ? थाहा पाइने, योजना कार्यान्वयन पूर्वका सबै क्रियाकलाप पूरा भए नभएको विश्लेषण गर्न सकिने तथा खल्तीबाट योजना हाल्ने परिपाटी अन्त्य गर्न सहज हुने बताउछन्। आर्थिक मामिलाका जानकार परियोजना व्यवस्थित गर्नका लागि यस्तो योजना ल्याएर यस प्रादेशिक सरकारले अन्य प्रदेशका साथै केन्द्रीय सरकारलाई समेत उछिनेको जिकिर गर्छन् । उक्त मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी विकास कहाँ, कहिले, कसरी, कुन चरणमा छ भन्ने जानकारी सहितको विवरण समाविष्ट हुने भएकाले परियोजना बैंक वास्तवमै उपयोगी र अपरिहार्य हुने बताउछन् ।
लामो समय अर्थमन्त्रालयमा काम गरेर बजेट निर्माण एवं योजना छनोटसम्बन्धी अनुभवी उनि बजेट भाषणको अघिल्लो रातसम्म पनि योजना सच्याइरहनुपर्ने विगतका वाध्यता परियोजना बैंकको कार्यान्वयनपछि अन्त्य हुने बताउछन्। प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा संसदीय दल प्रदेश नं ३ का प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुयाँल परियोजना बैंकको प्रयोग सही ढङ्गले गर्न सके परिणाम पनि राम्रो निक्लिने बताउँदै अत्यन्त राम्रो माध्यम बनेको यो वैंकसम्बन्धी योजनामाथि अङकुश लगाउन कठिन हुनेमा जोड दिए । विवेकशील साझाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेल पनि काम लाग्ने वा नलाग्ने योजना सही ढङ्गले छनोट गर्नसके र पारदर्शीता सुनिश्चित हुनसके मात्र यस्तो बैंकको उपयोगिता हुने उल्लेख गर्छन् ।
प्रदेश सांसद्वय मुनु सिग्देल र जुनेली श्रेष्ठ पनि यस्तो बैंक स्थापना हुनु उल्लेखनीय भएको चर्चा गर्दै हचुवामा बन्ने योजनालाई निरुत्साहित गर्न यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्छन् । अन्य कतिपय सांसदहरु बैंकको पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्र यसबारे प्रतिक्रिया जनाउने बताउछन्। कुनै पनि परियोजना व्यक्तिमार्फत भन्दा पनि सस्थागत रुपमा आउने क्रमलाई संस्थागत गर्न, तत्काल शुरु गर्न मिल्ने परियोजना तयारी अवस्थामा राख्न, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजना र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना छनोट गरेर तोकिएका कार्यक्रम तथा आयोजनामा मात्रै लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न परियोजना बैंक स्थापना गरिएको बताएको छ ।
त्यस्तै बैंक निर्माणपछि परियोजनाको माग र आवश्यकताको पहिचान हुने, योजनाको छनोट सही ढङ्गले हुने परियोजना कार्यान्वयनमा लान सकिने वा नसकिने स्पष्ट हुने, लगानीको स्रोत सुनिश्च गर्न वा जोखिम लिन सकिने, परियोजना समयमै पूरा गर्न सकिनेमा विश्वस्त हुन सकिने, लगानी नतिजा उन्मुख हुने, परियोजना संविधानले निर्देश गरेको विषय र अधिकार सूची, राष्ट्रिय नीति, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना, बजेटको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा प्रदेशको रणनीतिक स्तम्भ,राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, लैङ्गिक ,जलवायु तथा अन्य समावेशिता, गरीबी निवारण तथा रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषय यकिन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
अत्याधुनिक प्रविधिको सफ्टवेर प्रयोग गरेर ‘जाभास्क्रिप्ट डोम’अनुसार तयार हुने बैंकको सफ्टवेरमा प्रयोगकर्ता र सर्भर बीचको सञ्चार सुरक्षित गर्न ‘माइ एसक्युएल डाटा बेस’ प्रयोग गरिएको सचिव भण्डारी बताउछन्। सञ्चालकले इन्टरनेटमार्फत योजना कार्यान्वयन भए नभएको जानकारी पाउने, प्रयोगकर्ताको पासवर्ड र अन्तर मन्त्रालय निकायमा गोप्यता रहने, परियोजना बैंकको राष्ट्रिय सूचना केन्द्रमा सबै सूचना सग्रह भएर बस्ने पनि उनि जानकारी दिन्छन् । रासस
