काठमाडौं । सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हुबहु पारित भयो भने ठूला लगानीकर्ताहरुले अब पहिलेजस्तो झण्झट बेहोर्नु नपर्ने दाबी सरकारको छ । ६ अर्ब भन्दा बढीको लगानीको कम्पनीलाई लगानी बोर्डले नै स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था गरिएकोले अब त्यस्ता ठूला लगानीकर्ताहरुले समस्या बेहोर्नु नपर्ने सरकारले दाबी गरेको हो ।

लगानीकर्ताहरुलाई उद्योग सञ्चालनको लागि झण्झट नहोस् भन्नको लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको यस्तो विधेयकले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै शक्तिशाली बनाएको र यसले भ्रष्टाचार बढाउने भनेर विपक्षीहरुले विरोध गरिरहेका छन् भने सरकार पक्षले यसले लगानीकर्ताहरुलाई सहज हुने भनेर दाबी गर्दै आएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डले ६ अर्ब भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजना र २ सय मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनालाई अन्यत्र कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सो परियोजनाको स्वीकृति बोर्डले गर्ने कुरा सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यसले भ्रष्टाचार निम्त्याउने वा ननिम्त्याउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालय र लगानी बोर्डका कर्मचारीहरुको इमान्दारिताले निर्देशित गर्ने जानकारहरुको बुझाई छ । 

गरिबी न्यूनीकरणको लागि सञ्चालन गरेको  करिब ५ अर्ब रुपैयाँको 'गरिबी निवारण कोष' कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको एउटा असफल संस्था हो । त्यस्तै, प्रधामन्त्रीबाहेक सबैको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निगरानी र कारबाही गर्नको लागि भनेर गठन भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको एउटा असफल परियोजना हो । यी कार्यक्रमहरु जस्तै यो पनि प्रधानमन्त्रीको एक निर्णयबाट देशका ठूला परियोजनाहरुलाई स्वीकृति दिने निर्णयले भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना पनि नहुने भने होईन । 

यद्यपि कानूनमा भनेका कुराहरु इमान्दारितापूर्वक पूरा गर्ने हो भने सरकारले प्रस्ताव गरेको कानूनले काम गर्ने हो भने यो प्रस्तावित कानूनले पनि धेरै समस्या समाधान हुने देखिन्छ । लगानी बोर्डले नयाँ ऐन अनुसार गर्ने कामहरुमा आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय गर्ने, ईआईएको लागि वातावरण मन्त्रालयको अधिकार समेत बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्र नै ल्याईएको छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ‘बोर्डले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनोट गरिएका परियोजनाहरुको पारदर्शिता, स्वच्छता र प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता हुने गरी प्राविधिक, वित्तीय क्षमता तथा समयमा नै परियोेजनाको सम्पन्न गर्ने आधार मूल्यांकन गरी त्यस्ता परियोजनाहरुको पूर्व योग्यताको सूची तयार प्रस्ताव आह्वान प्रस्तावको मूल्यांकन, परियोजनाको स्वीकृति, लगानी स्वीकृति तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता परियोजनाका प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने ।’ बोर्डले  सार्वजनिक – निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्रबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरु मध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा विशेष प्राथमिकताका परियोजनाहरु मध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा विशेष प्राथमिकताका परियोजनाको छनौट गर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ । 

के हो अहिलेको समस्या ?
पुरानो ऐनमा चलिरहेको प्रक्रियामा अहिले उद्योग सञ्चालनको लागि नै अनेकानेक झण्झटहरु बेहोर्नुपर्ने अवस्ता थियो । सबै प्रक्रियाहरु पूरा गरिसकेपछि पनि यही  प्रक्रियागत झण्झटमा रुमलिनु पर्ने, आवश्यक जग्गाको उपलब्धतामा समस्या, विद्युत समस्या, मुनाफा लैजाने सम्बन्धी अस्पष्ट कानून लगायतका कारणहरुले अहिलेसम्म लगानीकर्ताहरुमा अन्योल स्थिती सिर्जना भईरहेको थियो ।

सोही अन्योलताहरु चिर्ने गरी अहिले संसदले धेरै हदसम्म ऐनहरु पारित गरिसकेको छ भने केही ऐनहरु पारित हुने तयारीमा छन् । त्यसैले सरकारले अहिले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनले लगानीकर्ताहरुलाई एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लगानी बोर्डको छ । बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले नेपालले आफ्नो तर्फबाट सबै कानून सुधार लगायतका सुधारका कामहरु भईसकेकोले यो लगानी सम्मेलन सार्थक बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्रस्तावित ऐन पारित भयो लगानीकर्ताको के के काम गर्छ बोर्डले ?

प्रस्तावित विधेयकले बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारको सूचीमा विभिन्न कामहरु उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखगरिएका बोर्डका कामहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ । 

– सार्वजनिक – निजी साझेदारी तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने गराउने ।

– सम्भाव्य परियोजनाहरुको विवरण संकलन गरी त्यस्ता परियोजनाहरुको अध्ययन तथा परियोजनाको सूची तयार गर्ने वा गराउने ।

– सार्वजनिक – निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्रबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरु मध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा विशेष प्राथमिकताका परियोजनाहरु मध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा विशेष प्राथमिकताका परियोजनाको छनौट गर्ने वा गराउने ।

– प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनोट गरिएका परियोजनाहरुको पारदर्शिता, स्वच्छता र प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता हुने गरी प्राविधिक, वित्तीय क्षमता तथा समयमा नै परियोजनाको सम्पन्न गर्ने आधार मूल्यांकन गरी त्यस्ता परियोजनाहरुको पूर्व यौगयताको सूची तयार प्रस्ताव आह्वान प्रस्तावको मूल्यांकन, परियोजनाको स्वीकृति, लगानी स्वीकृति तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता परियोजनाका प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने । 

– विशेष प्राथमिकताका परियोजनाहरुको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएका परियोजनाहरुको वार्ता मार्फत् परियोजना विकास निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने ।

– आह्वान नगरिएका बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरु आवश्यकता अनुसार अध्ययन गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने र त्यस्ता प्रस्तावमा उल्लेखित परियोजनाको लागि कानून बमोजिमको आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र इजाजत पत्र राईट अफ वे का लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने, लगानी स्वीकृपति तथा सहमति प्रदान गर्ने वा प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने । 

– स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन गरी सम्झौता बमोजिम निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने ।

– पूर्वाधार निर्माण तथा परियोजना विकास लगायत लगानीका क्षेत्रमा सम्मिश्रित वित्त सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

– आर्थिक वा गैर आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।

– स्वीकृत परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा खरीद गर्नको लागि वा लिजमा उपलब्ध गराउनेका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने । 

– स्वीकृत परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बन्भी अनुमति लिनु पर्ने भएमा तोकिए बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी अनुमति प्रदान गर्ने वा गराउने ।

– परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट) तथा परियोजना लगानी सम्झौता लगायतका सहुलियत सम्झौता स्वीकृत गर्ने । 

– स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने । 

– लगानी मैत्री वातावरण तयार पारी नेपाललाई विदेशी लगानी गन्तव्य स्थलका रुपमा विकास गर्नको लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने।