नयाँ दिल्ली । पूर्वी क्षेत्रमा आफ्नो दबदबा बढिरहेको चीनलाई काउन्टर दिनेगरी भारतले बाटो खोजिरहेको छ । यसको लागि भारतले इण्डोनेशियाको साथमा मिलेर त्यहाँको बन्दरगाहको विकासमा केन्द्रीत हुन थालेको छ । यसले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) प्रोजेक्टलाई टक्कर दिन सकिने दाबी भारतको छ । भारतको टक्करको कारण पनि चीन हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो पकड थप मजबूत बनाउने प्रयासमा जुटेको आरोप भारतको छ । 

भारत इन्डोनेशियाको साथ मिलेर त्यहाँ सबाङ्ग बन्दरगाहलाई विकास गर्न सुरु गरेको छ । यसले भारतलाई मुख्य रुपमा दुई फाइदा हुने देखिएको छ । पहिलो फाइदा साउथ ईस्ट एशियाको बाजारसम्म भारतको पहुंच हुनेछ र सामरिक स्तरमा भारतलाई थप फाइदा पुग्ने विश्वास छ । यस कारण पनि चीनलाई त्यस क्षेत्रमा मलक्काको माध्यमबाट अघिबढ्न बाध्यता रहेको भारतीय पक्षको दाबी छ ।  

लुक ईस्ट पोलिसीको मतलब बदलियो 
पी वी नरसिंह रावको सरकारको समयदेखि अहिलेसम्म यस क्षेत्रको व्यापारको दृष्टिले हेर्दा यो समय महत्वपूर्ण मान्ने गरिएको छ । आसियान देशहरुसँग सम्बन्ध ययसैमा केन्द्रीत पनि रहेको छ । तर, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा चीन लगातार 'कब्जा' को रणनीतिले काम गरिरहेको छ । यसलाई देखेर नै मोदी सरकारमा लुक ईस्ट पोलिसीको कानून बदलिएको छ । 

चीनलाई रोक्न पनि छैन सजिलो 
भारत र चीनको सम्बन्धमा विभिन्न मुद्दालाई लिएर मतभेद छ । यसलाई काउन्टर गर्नु भारतको लागि आवश्यक देखिन्छ भने यसका लागि सहज भने देखिँदैन । तर, आसियानमा चीन सबैभन्दा ठूलो ट्रेड पार्टनर हो। २००८ मा इण्डोनेसियामा चीनको लगानी कूल १९२ बिलियन डलरको थियो ।  जुन २०१८मा बढेर ५१५ करोड डलर भयो । यसलाई यो पनि विश्लेषण गर्ने गरिएको छ कि यसरी चीनले यो क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभाव कम गर्ने प्रयासमा लागिरहेको छ । 

यसैलाई केन्द्रमा राख्दै पीएम मोदी मे २०१८ मा इन्डोनेशियामा गएका थिए । त्यहाँको सरकारसँग मोदीले महत्वपूर्ण विषयमा सम्झौता गरेका छन् । इण्डोनेशिया हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा भारतलाई समुद्री सहयोग दिन राजी समेत भएको छ । यसपछि पछिल्लो जुलाईमा भारतको नौसैनिक पोत आईएनएस सुमित्रा बन्दरगाहसम्म पुगेको थियो । यसपछि मार्च २०१९ मा भारतीय तटरक्षक पोत आईएनएस विजित चार दिनको लागि सबाङ्ग बन्दरगाहसम्म पुगेको थियो ।