arrow

विकास निर्माणको साइड इफेक्ट : खानेपानीको मुहान सुक्दै

नेपालका १३ प्रतिशत नागरिकलाई खानेपानी छैन 

logo
प्रकाशित २०७५ चैत ९ शनिबार
water-crisis1.jpg

काठमाडौं। संसदको विकास समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले, केन्द्र स्थानीय तह र सरकारी निकायवीच समन्वय नहुँदा खानेपानी आयोजना लगायतका विकास निर्माणका काम आशातित अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएकी छन्।  

२७ औं विश्व पानी दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा (वास मिडिया फोरमले) आयोजित कार्यक्रममा समिति सभापति खड्काले खानेपानीका मुहानहरु विकास निर्माणका कार्यले गर्दा सुक्दै गएको र यी मुहान संरक्षण गर्र्र्न केन्द्र तथा स्थानीय निकायवीच कुनै समन्वय नभएको आरोप लगाएकी हुन्। उनले, खानेपानी संरक्षणका लागि नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था आएमा समेत बनाउनु पर्ने तर्क गरिन्।

सडक निर्माणका नाममा वन फडानी, आगलागी, गाँउगाँउमा डोजर आतंक लगायतका अनधिकृत कार्य बढ्दो क्रममा रहेको र यसले खानेपानीको मुहान सुक्नेदेखि भुक्षय लगायतका वातावरणीय समस्या पनि तिव्र रुपमा बढदै गएकाले यसलाई रोक्न भएका कानुन कार्यान्वयन वा परिमार्जन नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

यस्ता गतिविधि रोक्न स्थानीय निकाय र स्थानीय नागरिक समेत खबरदारीसाथ लाग्नु पर्ने उनले बताइन्। खानेपानीको स्रोतको संरक्षणका लागि चुरे संरक्षण गर्नुपर्ने र यसबाटै खानेपानीको पनि संरक्षण हुने उनको भनाई थियो। चुरे दोहनलाई रोक्न नसकेमा तराईका लागि भूमीगत पानीको श्रोतलाई पनि जोगाउन नसक्ने भन्दै उनले समयमै सजग नभएमा तराईको अन्नभण्डार मरुभूमिमा परिणत हुने चेतावनी दिइन्।
 
खानेपानीका आयोजना चलखेलले सिध्याए
कार्यक्रममा पूर्व खानेपानी सचिव भीम उपाध्यायले ठेक्का पट्टामा हुने ठुलो चलखेलकै कारण खानेपानीका आयोजनाहरु समयमा पुरा नसकेको ठोकुवा गरे। ठेकेदारको चलखेल र सरकारको मिलेमतोले धेरैजसो खानेपानीका आयोजना पुरा हुन नसकेको उनको दाबी छ। ठेकेदारले समयमा आयोजना सम्पन्न नगरेको अवस्थामा के कति कारणले भएन त्यसको सुक्ष्म अनुगमन र कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

१३ प्रतिशत जनतालाई खानेपानीकै अभाव 
सरकारी तथ्यांक अनुसार खानेपानीमा ८७ प्रतिशत नागरिकको पहुँच छ। तर पनि बाँकी १३ प्रतिशत यसको पहुँच बाहिर रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए। १३ प्रतिशतले कसरी उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने अवस्थाको खोजी गर्न घरघरमा तथ्यांक संकलन गर्न संयन्त्र पुग्नु पर्ने उनको माग छ।

अहिले गाउँगाउँमा जनता आफैले पाइपको व्यवस्था गरेर मुहानदेखि घरसम्म पानी पुर्‍याइरहेको तर सरकारले भने हामीले पानी घरघर पुर्‍याइदिएको जस लिएको भन्दै उनले आक्रोस पोखे। अधिकांश पहाडी र हिमाली भेगमा पानीको मुहान सुक्न थालेर बसाइँसराइ गर्ने बढदै गइरहेका छन्। कतिपयले डाँडाका बस्तीका लागि खोलाको पानी लिफ्टिङ गरेर लैजाने गरेका छन्। पानी सामाजिक र आर्थिक बिषयसंग जोडिएको छ। तर पानीको उपलब्धता मानवीय बिषय भएकाले सरकार गैर जिम्मेवार बन्न नपाउने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ