काठमाडौं । सरकारले नयाँ संविधान अनुरुप गाउँपालिका, नगरपालिका, संरक्षित र विशेष स्वायत्त क्षेत्रको संख्या एवं सीमा निर्धारण गर्न आयोग गठन गरेको छ । सोमबार राति मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व सचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको हो । अन्तिम समयमा आएर मध्यरातमा निर्णय गर्ने परम्परा भने नौलो होइन ।
श्याम भूर्तेल, डोरमणि पौडेल, माधव अधिकारी, पवित्रा श्रेष्ठ सुब्बा, सुनीलरन्जन सिंह, धीरज शाह आयोग सदस्य छन् । आयोगमा एक जना सदस्यको टुंगो लाग्न बाँकी छ । आयोगको सदस्य सचिव नेपाल सरकारका एकजना सहसचिव रहने बताइएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं संचारमन्त्री शेरधन राईले सदस्य सचिवबारे अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए ।
संविधानले ६ महिना भित्र आयोग गठन गरिसक्ने प्रावधान राखेकामा मंगलबार संविधान जारी भएको ६ महिना पुरा भएको छ । संविधानको धारा २९५ उपधारा ३ मा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । आयोगले मापदण्ड अनुरुप गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारणको काम गर्नेछ ।
