काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले यहि चैत २० र २१ गते राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक बोलाएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद्को बैठकले १५ औं आवधिक योजना पारित गर्ने आयोगले जनाएको छ । यो बैठकले पञ्चवर्षीय योजना र प्राथमिकताका क्षेत्रहरुबारे निर्णय गर्ने बताईएको छ । 

त्यस्तै, वार्षिक बजेटको सम्बन्धमा समेत बजेटको सिलिङ पठाईसकिएकोले अब बैशाखको सुरुदेखि बजेट छलफल सुरु हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता किरण रुपाखेतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैशाखबाट सुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल सुरु हुन्छ भने त्यसपछि अर्थमन्त्रालयमा छलफल भई बजेट फाईनल गरिनेछ । 

यस अघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानो बजेटमा १५ प्रतिशत सिलिङ थपेर आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट पठाएको छ । योजना आयोगले पहिलेको बजेटमा १५ प्रतिशत बढाएर सिलिङ पठाएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा। पुष्प कँडेलले जानकारी दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको थियो । जसको १५ प्रतिशत बढाउँदा झण्डै २ खर्ब बढ्न पुग्दछ । अर्थात् कँडेलले भनेको १५ प्रतिशत अनुसार १४ खर्बदेखि १५ खर्बकोबीचमा बजेट सिलिङ पठाईएको हो । 

अहिले पन्ध्रौं योजनाको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ । गणतन्त्रपछि पहिलोपल्ट पञ्च वर्षीय योजना ल्याउन लागेको सरकारको एकातर्फ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियान पनि पूरा गर्नुपर्ने र अर्को तर्फ सरकारले २०२२ सम्म आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई स्तरोन्नती गर्नुपर्ने भएकोले पनि यी दुबै विषयहरु समेटेर बजेटको सिलिङ तोकिएको हो । आयोगको मंगलबार बसेको पूर्ण बैठकपछि शुक्रबार सिलिङ पठाईएको हो । 

अर्को तर्फ यही आर्थिक वर्ष भित्र नै धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पूरा गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले सरकार धेरै आयोजनाहरु पूरा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको भन्दै यसमा केही आयोजनाहरु थप पनि हुनसक्ने बताएका छन् । एउटा अमेरिकी सरकारको आयोजनामा बन्नलागेको एउटा ट्रान्समिसन लाईनलाई भने सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्ने निर्णाय गरिसकेको छ । 

१५ औं योजनाको तयारी अन्तिम चरणमा
योजना आयोगले १५ औं योजना तयार पार्ने काम तीब्र रुपमा गरिरहेको छ । अहिलेसम्म अस्थिर सरकारका कारण दीर्घकालीन योजनाहरु ल्याउन नसकेको सरकारले अब स्थिर सरकार आएकोले दुई तीन वटा योजनालाई समेटेर दीर्घकालीन सोच सहितको पञ्चवर्षीय योजना ल्याउने तयारी समेत गरिरहेको हो । 

अब पछिल्ला केही योजनाहरुको जस्तो योजना सुरु भए लगत्तै योजनाको समय सकिने अवस्था अब सिर्जना नहुने भन्दै यसका लागि गुणस्तरीय भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, कृषिको व्यवसायीकरण, स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्धता तथा सोको व्यापारको सुनिश्चितता, औद्योगिकीकरण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनेगरी योजना तर्जुमा गरिने जानकारी आयोगले दिएको छ । 

विगतका योजनादेखि नै आय असमानता, भौगोलिक, जातीय र लैंगिक असमानता, कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भरता, बढ्दो बेरोजगारी, उच्च तथा बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर पूँजीगत खर्च तथा विप्रेषणमा बढ्दो निर्भरता लगायतका चुनौतीको सामना गर्नुपरेको भन्दै अहिलेवित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास तथा उपलब्ध अवसर र श्रोत साधनहरुको उच्चतम सदुपयोग गरी समृद्धिको आधार निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।